रोहिंग्या शरणार्थीच्या अधिकारांवरून सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रोहिंग्या शरणार्थींशी निगडित एका जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. शिक्षणाप्रकरणी कुठल्याही मुलासोबत भेदभाव केला जाणार नाही. रोहिंग्या शरणार्थींना सार्वजनिक शाळा आणि रुग्णालयांची सुविधा उपलब्ध करविण्यात यावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
रोहिंग्या ह्युमन राईट्स इनिशिएटिव्ह या एनजीओकडून उपस्थित वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस यांनी न्यायालयात रोहिंग्या शरणार्थींशी निगडित जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीश एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने रोहिंग्या परिवार कुठे राहत असून कुणाच्या घरात राहत आहेत आणि त्यांचा तपशील काय आहे अशी विचारणा याचिकाकर्त्याला केली.
एनजीओने रोहिंग्या शरणार्थींसाठी सार्वजनिक शाळा आणि रुग्णालयांपर्यंत पोहोच मिळावा ही मागणी केली कारण आधारकार्डच्या अभावी त्यांना या सेवेपासून वंचित करण्यात आले आहे असा युक्तिवाद गोंसाल्वेस यांनी केला.
रोहिंग्या हे शरणार्थी असून त्यांच्याकडे युएनएचसीआर (शरणार्थीसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा उच्चायोग) कार्ड आहे आणि याचमुळे त्यांच्याकडे आधारकार्ड असू शकत नाही. परंतु आधारच्या अभावी त्यांना सार्वजनिक शाळा आणि रुग्णालयांपर्यंत पोहोचू दिले जात नाही. रोहिंग्या शरणार्थी दिल्लीतील शाहीन बाग, कालिंदी कुंज आणि खजूरी खास भागांमध्ये राहतात. शाहीन बाग आणि कालिंदी कुंजमध्ये ते झोपड्यांमध्ये राहत आहेत. तर खजूरी खास येथे ते भाड्याच्या घरात राहत असल्याचे गोंसाल्वेस म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश
सर्व रोहिंग्या मुलांना आधारकार्डशिवाय मोफत शाळांमध्ये प्रवेश दिला जावा आणि त्यांना ओळखपत्राच्या आधारावर 10 वी, 12 वी आणि पदवीसमवेत सर्व परीक्षांमध्ये भाग घेण्याची अनुमती दिली जावी असा निर्देश न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिला आहे. जनहित याचिकेत सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत आरोग्य सेवा, अंत्योदय अन्न योजनेच्या अंतर्गत उपलब्ध अनुदानित धान्य अन् अन्न सुरक्षा अधिनियमाच्या अंतर्गत रोहिंग्या परिवारांना अन्य नागरिकांप्रमाणे समान लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
