पश्चिम बंगाल दंगल प्रकरणी युक्तिवादावर आक्षेप
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालमध्ये 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उसळलेल्या दंगल प्रकरणी, राज्यातील न्यायालयांवर आरोप केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला धारेवर धरले आहे. राज्याच्या संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर आरोप करणे योग्य नसून हा न्यायव्यवस्थेचा अनादर आहे, असे झाल्यास अवमानना कार्यवाही होऊ शकते, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला सुनावणीच्या वेळी दिला.
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर अनेक भागांमध्ये मोठा हिंसाचार उसळला होता. त्या हिंसाचारात किमान सहा जणांचा बळी गेल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तृणमूल काँग्रेसला विरोध करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची आणि या पक्षाला मत दिले नाही या संशयावरुन सर्वसामान्य मतदारांचीही घरे आणि मालमत्ता जाळण्यात आली होती, असा आरोप होता, ही दंगल तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी घडविली असे भारतीय जनता पक्षाचे प्रतिपादन होते. या दंगलींसंदर्भात सीबीआयला चौकशीचा आदेश देण्यात आला होता. सीबीआयने दंगलींची 45 प्रकरणे सादर केली होती.
सीबीआयकडून याचिका
गेल्या डिसेंबरमध्ये सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. या सर्व 45 प्रकरणांची सुनावणी पश्चिम बंगालच्या बाहेर करण्याचा आदेश द्यावा अशी मागणी करणारी ही याचिका होती. पश्चिम बंगालमधील न्यायालये या प्रकरणांची सुनावणी योग्य रितीने करत नाहीत. गंभीर गुन्हे करणाऱ्यांनाही जामीनावर सोडले जात आहे. न्यायालये सीबीआयला योग्य तो प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे ही प्रकरणे या राज्याच्या बाहेर नेण्याची अनुमती द्यावी असे सीबीआयचे म्हणणे होते. तथापि, न्यायालयाने ते मान्य केले नाही.
न्यायालयाकडून ताशेरे
पश्चिम बंगालमधील सर्व न्यायालये आपल्याला प्रतिकूल आहेत, असे सीबीआयला म्हणायचे आहे काय? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. असा अनिर्बंध आरोप न्यायव्यवस्थेवर करता येणार नाही. तो केल्यास ती न्यायव्यवस्थेची अवमानना ठरेल आणि तशी कारवाई करावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर सीबीआयची बाजू मांडणारे साहाय्यक महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू यांनी सीबीआयचा अर्ज मागे घेतला. नंतर सीबीआयच्या वतीने नवे आवेदनपत्र सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी पत्रकारांना दिली आहे.
