ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
केंद्रातील मोदी सरकारने (modi government) भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत (Chief Justice of India Uday Umesh Lalit) यांना पत्र लिहिलं असून उत्तराधिकाऱ्याच्या नावाची शिफारस करण्यास सांगितलं आहे. शुक्रवारी सकाळी हे पत्र सरन्यायाधीश लळीत यांना पाठवण्यात आले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे काॅलेजियम न्यायमूर्तींच्या नियुक्तींसाठी नावांची शिफारस करत असते. मात्र काॅलेजियमध्ये एका वरिष्ठ वकिलांसह चार न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवरून मतभेद झाले असतानाच केंद्र सरकारने उत्तराधिकाऱ्याच्या नावाची शिफारस करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पत्र आले आहे. सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत यांचा कार्यकाळ ८ नोव्हेंबरला संपणार आहेत. ते निवृत्त झाल्यानंतरचे सरन्यायाधीश हे देशाचे ५० वे सरन्यायाधीश असणार आहेत.
विद्यमान सरन्यायाधीशांनी उत्तराधिकाऱ्याच्या नावाची शिफारस केल्यानंतर नियमांप्रमाणे काॅलेजियमची बैठक होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे काॅलेजियम न्यायमूर्तींच्या नियुक्तींसाठी नावांची शिफारस करत असते. काॅलेजियमध्ये एका वरिष्ठ वकिलांसह चार न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवरून मतभेद झाले असतानाच केंद्र सरकारने उत्तराधिकाऱ्याच्या नावाची शिफारस करण्यासाठी केंद्राने पत्र पाठवले आहे.
हे ही वाचा : मविआ सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न केले; चंद्रकांत पाटलांची कबुली
दरम्यान, सरन्यायाधीश हे आपला उत्तराधिकारी म्हणून वरिष्ठ न्यायाधीशाचे नाव सुचवतात. सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश असलेले डीवाय चंद्रचूड हे सरन्यायाधीशपदाचे दावेदार आहेत. न्यायाधीश चंद्रचूड हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाल्यास एक इतिहास घडणार आहे. ते पहिलेच असे न्यायाधीश असतील ज्यांचे वडीलसुद्धा सरन्यायाधीश होते.
