अहवाल न देणाऱ्या राज्यांना कडक निर्देश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राज्यांमध्ये रस्ते सुरक्षा उपाय आणि मोटार वाहन कायदा (एमव्ही कायदा) नियमांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या खटल्याची सुनावणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. याप्रसंगी न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयां यांच्या खंडपीठाने 23 राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांकडून नियमांवर उत्तरे मागितली.
रस्ता सुरक्षेबाबत यापूर्वी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश या 5 राज्यांनी अहवाल पाठवला आहे. मात्र, 23 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांनी अहवाल दिलेला नाही. राज्य सरकारांना अपघात प्रवण ठिकाणे, जंक्शन आणि 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बसवणे बंधनकारक आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
रस्ते सुरक्षेबाबतची नियमावली सुधारण्यासाठी उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. हे अहवाल रस्ते सुरक्षेबाबत स्थापन केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीकडे पाठवले जाणार आहेत. त्यामुळे यासंबंधी न्यायालयाने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला राज्यांना आदेश देण्याचे निर्देशही दिले.
2 सप्टेंबर 2024 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 136अ ची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. या अंमलबजावणीमुळे हाय-स्पीड वाहनांचे इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण करता येते. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील फुटेजच्या आधारे चलन जारी केले जाऊ शकते. न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना या संदर्भात कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले होते. रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि नियमांचे उल्लंघन करत वाहन चालविणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी सध्या प्रयत्न सुरू आहेत.
पाच वर्षांत रस्ते अपघातात 7.77 लाख मृत्यू
देशात गेल्या 5 वर्षांत रस्ते अपघातात 7.77 लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वाधिक 1.08 लाख मृत्यू उत्तर प्रदेशात झाले आहेत. यानंतर, 84 हजार मृत्यूंसह तामिळनाडू दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि 66 हजार मृत्यूंसह महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 2018 ते 2022 या कालावधीतील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जारी केलेल्या आकडेवारीवर आधारित ‘भारतातील रस्ते अपघात, 2022’ हा अहवाल प्रसिद्ध केल्यानुसार, 2021 मध्ये देशात रस्ते अपघातांमुळे 1,53,972 मृत्यू झाले होते. तर 2022 मध्ये मृतांचा आकडा 1,68,491 झाला होता.
