शासकीय बंगल्याप्रकरणीही याचिका
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा हे राज्यसभेतील निलंबनाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. ऑगस्ट महिन्यात चड्ढा यांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आले होते. 5 खासदारांच्या सहमतीशिवाय त्यांचे नाव निवड समितीसाठी प्रस्तावित करण्याच्या आरोपाकरता त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. हे प्रकरण सध्या संसदेच्या विशेषाधिकार समितीकडे आहे. राघव यांनी स्वत:च्या निलंबनाला चुकीचे ठरविले आहे.
याचबरोबर मोठ्या बंगल्याप्रकरणीही आप खासदार उच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. टाइप-7 बंगल्यावरून दिल्लीच्या न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात आदेश दिला होता. या आदेशाच्या विरोधात चड्ढा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर आता आज सुनावणी होणार आहे.
संसद सदस्याला एक नोटीस देण्यात आली असून बंगला रिकामी करविण्याची कार्यवाही जारी आहे अशी माहिती चड्ढा यांच्या वकिलाने दिली आहे. वाटप रद्द होऊनही चड्ढा हे राज्यसभा सदस्य म्हणून स्वत:च्या पूर्ण कार्यकाळादरम्यान सरकारी बंगल्यावर कब्जा कायम ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार असल्यचा दावा करू शकत नसल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाने 5 ऑगस्ट रोजीच्या आदेशात म्हटले होते.
राज्यसभा सचिवालयाला न्यायालयाने 18 एप्रिल रोजी चड्ढा यांना शासकीय बंगल्यातून बेदखल न करण्याचा निर्देश दिला होता. परंतु हा निर्देश कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय बंगल्यातून बाहेर न काढण्यासंबंधी होता असे कनिष्ठ न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित टाइप-7 बंगला लुटियन्स दिल्लीत असून अशाप्रकारचे बंगले मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा राज्यपाल म्हणून काम केलेल्या खासदारांना देण्यात येतात.
