अवमानना प्रकरणातील दोषीत्व प्रकरणात निर्णय
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. त्यांना अवमानना प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आले आहे. त्यांचे दोषीत्व सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी वैध ठरविले. 1 लाख रुपये भरपाई देण्याचा आदेश त्यांना देण्यात आला आहे. मात्र, त्यांना कारावासातून सूट देण्यात आली आहे. न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यांच्या विरोधात दिल्लीचे विद्यमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी 2001 मध्ये अवमानना अभियोग सादर केला होता. मेधा पाटकर यांनी एक ईमेल संदेश 24 नोव्हेंबर 2000 या दिवशी पत्रकार दिलीप गोहील यांना पाठविला होता. या संदेशात आपली अवमानना करणारा आशय आहे, असा सक्सेना यांच्या आरोप होता. या संदेशाच्या आधारावर गोहील यांनी गुजराती भाषेत लिहिलेला एक लेख प्रसिद्ध झाला होता.
कारावास का नाही…
पाटकर यांना कारावासाच्या शिक्षेतून मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळीक दिली आहे. उच्च न्यायालयाने क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या अनुच्छेद 360 अनुसार ‘प्रोबेशन’ दिली आहे. या अनुच्छेदानुसार प्रोबेशन याचा अर्थ पूर्वी महिला आरोपीने कोणताही गुन्हा केला नसेल आणि सध्या त्याने केलेला गुन्हा गंभीर नसेल, तर त्याला कारावासाच्या शिक्षेतून (जामिनावर किंवा जामिनाशिवाय) सूट देणे हा आहे. त्यामुळे अशा सूट मिळविलेल्या आरोपीला कारावासाची शिक्षा देता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालयात दोषी
मेधा पाटकर यांना या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दोषी घोषित केले होते. त्यांना शिक्षाही ठोठावण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यांचे वकील संजय पारेख यांनी त्यांची शिक्षा रद्द करावी आणि त्यांना निर्दोष मुक्त करावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि पाटकर यांचे दोषीत्व वैध ठरविले. तथापि, त्यांनी जातमुचलका सादर करावा आणि 1 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी असा आदेश देत, त्यांना कारावासाच्या शिक्षेतून सूट दिली. हे प्रकरण घडले, तेव्हा सक्सेना हे अहमदाबाद येथे एका बिगर सरकारी सामाजिक संस्थेचे नेतृत्व करीत होते. पाटकर यांना कनिष्ठ न्यायालयानेही या प्रकरणात दोषी धरुन शिक्षा ठोठावली होती.
