केंद्रीय सुरक्षा दलांची नियुक्ती रद्द करण्यास नकार
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालमध्ये सध्या होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय दलांच्याच हाती राहणार आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या देखरेखीत या निवडणुका व्हाव्यात, असा आदेश दिला होता. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुक्त आणि निर्भय वातावरणात पार पडाव्यात, म्हणूनच उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. निवडणूक म्हणजे हिंसाचारासाठी परवाना अशी कोणी स्वत:ची समजूत करुन घेऊ नये. निवडणूक शांततेने पार पडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्रीय सुरक्षा दले तेथे पाठविण्याच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालय कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट करत न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या सुटीतील पीठाने पश्चिम बंगाल राज्य सरकारने सादर केलेली अपील याचिका फेटाळली.
निवडणुकांची व्यापकता
निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांची व्यापकताही लक्षात घेतली आहे. या निवडणुका 75 हजारांहून अधिक जागांसाठी होत आहेत. 61 हजारांहून अधिक मतदानकेंद्रांची योजना करण्यात आली आहे. इतक्या व्यापक प्रमाणात या निवडणुका होत असल्याने अधिक सुरक्षेची आवश्यकता आहे. त्यामुळे केंद्रीय सुरक्षा दलांची उपस्थिती आवश्यकच आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हिंसाचारात 6 ठार
या निवडणुकांना हिंसाचाराने ग्रासले आहे. आतापर्यंत विविध ठिकाणी झालेल्या हिंसाचारात 6 व्यक्तींचा बळी गेला आहे. भाजपच्या उमेदवारांना निवडणूक अर्ज सादर कारतानाही अडवले जात आहे, असा आरोप भाजपने केला आहे. केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रामाणिक यांच्या कारवर बाँब फेकण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच अनेक ठिकाणी दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मारामाऱ्या झाल्या आहेत. ही स्थिती निदर्शनास आणली गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्यात सर्वत्र केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या हाती सुरक्षा देण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता.
