मतदारसूची समावेशासाठी वेळ वाढविण्यास नकार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
बिहारच्या विरोधी पक्षंाना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. या राज्यात निवडणूक आयोगाने मतदारसूची पुनर्रचना करण्याचे अभियान हाती घेतले असून 65 लाख अवैध मतदारांची नावे सूचीतून वगळली आहेत. या मतदारांना आपली नावे पुन्हा सूचीत समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली होती. ही अर्ज करण्याची वेळ 15 सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी विरोधी पक्षांची मागणी होती. तथापि, हा कालावधी वाढविण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.
या प्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. मतदारसूचीत पुन्हा नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करण्याची वेळ 31 ऑगस्टपर्यंत होती. मात्र, 1 सप्टेंबरनंतर आलेल्या अर्जांचाही विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळण्याचा निर्णय दिला.
राजकीय पक्षांना कानपिचक्या
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 65 लाखांहून अधिक अवैध मतदारांची नावे सूचीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, पुन्हा अर्ज करण्याची वेळ संपली, तरी केवळ 36 हजार अर्ज पुनर्समावेशासाठी आले आहेत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना धारेवर धरले आहे. राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी काय करत आहेत ? ते मतदारांना अर्ज करण्यासाठी साहाय्य का करत नाहीत ? असे परखड प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्यात विश्वासाच्या वातावरणाची कमतरता आहे. त्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आह, अशी कठोर टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
प्रक्रिया चालू राहणारच
बिहार विधानसभा निवडणुकीची घोषणा अद्याप व्हायची आहे. ही घोषणा होऊन उमेदवारी अर्ज सादर करण्याचा अखेरचा दिनांक होईपर्यंत मतदार सूचीचे नूतनीकरण करण्यात येईल. त्यामुळे ज्यांना आपली नावे पुन्हा मतदार सूचीत समाविष्ट करण्याची इच्छा आहे, त्यांनी आयोगाकडे अर्ज करावेत, असे आयोगाने न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आयोगाचा हेतू स्वच्छ असून आयोग मतदारांना वगळण्यासाठी उत्सुक नाही, हे स्पष्ट होत आहे. अशा स्थितीत राजकीय पक्षांना आपल्या मतदानकेंद्र प्रतिनिधींना कार्यरत करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी मतदारांना भेटून त्यांची नावे पुन्हा मतदारसूचीत आणण्यासाठी साहाय्य करावे, अशी महत्वाची सूचना न्यायालयाने यावेळी केली आहे.
1 ऑक्टोबरला अंतिम सूची
केंद्रीय निवडणूक आयोग बिहारच्या मतदारांची अंतिम अद्ययावत सूची 1 ऑक्टोबर 2025 या दिवशी प्रसिद्ध करणार आहे. पण त्यानंतरही कोणाला पुन्हा समावेशासाटी अर्ज करायचा असेल, तर तो केला जाऊ शकतो. निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा होऊन उमेदवारी अर्ज सादर करण्याच्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत ही प्रक्रिया चालणार आहे, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे.
बिहार प्रशासनाला आदेश
ज्यांचे नावे मतदारसूचीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांना अर्ज करण्याची इच्छा असल्यास, बिहार सरकारच्या कायदेशीर सेवा प्राधिकारणाने त्यांना साहाय्य करावे. प्राधिकारणाने यासाठी स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करावी, असाही महत्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ही बिहार मतदारसूची पुनर्पपरीक्षणाच्या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली. न्यायालयाने मागच्या सुनावणीतही राजकीय पक्ष निष्क्रीय का आहेत, अशी विचारणा करुन त्यांना या संबंधात काही खडे बोल ऐकवले होते.
