ब्रिटनसोबतची व्यापार चर्चा भारताने रोखल्याचे वृत्त ः ब्रेक्झिटमधून सावरण्याच्या प्रयत्नांना झटका
वृत्तसंस्था / लंडन
भारताने ब्रिटनसोबत होणाऱया व्यापार चर्चा रोखल्याचा दावा द टाईम्स या ब्रिटिश वृत्तपत्राने केला आहे. भारतीय दूतावासावर हल्ला करणाऱया खलिस्तान समर्थकांवर टीका करणारे वक्तव्य ब्रिटनच्या सरकारकडून जारी केले जात नाही तोवर ही चर्चा पुन्हा सुरू होणार नसल्याचे वृत्त आहे. मार्च महिन्यात भारतीय दूतावासावर खलिस्तान समर्थकांनी हल्ला करत भारताचा ध्वज काढत त्याठिकाणी खलिस्तानचा झेंडा फडकविला होता. या घटनेवरून ब्रिटन सरकारवर भारत नाराज आहे. तर दुसरीकडे व्यापार चर्चा रोखल्याचे वृत्त भारत सरकारने फेटाळले आहे.
भारत सरकारने हे वृत्त फेटाळले असले तरीही द टाईम्स या वृत्तपत्राने ब्रिटन सरकारमधील सूत्रांचा दाखला देत हा दावा केला आहे. ब्रिटनच्या गृह मंत्रालयाकडून चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. याचमुळे आगामी काही दिवसांमध्ये ब्रिटनकडून मोठी घोषणा केली जाऊ शकते. ब्रिटनचे सरकार खलिस्तान समर्थकांवर मोठी कारवाई करणार असल्याचे मानले जात आहे.
द टाईम्सच्या वृत्ताबद्दल भारताच्या विदेश मंत्रालयाकडून कुठलीच टिप्पणी करण्यात आलेली नाही. 19 मार्च रोजी लंडनमध्ये घडलेल्या प्रकारानंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये काही प्रमाणात कटूता आली आहे. या घटनेपूर्वी बीबीसीच्या माहितीपटामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. खलिस्तानींच्या हल्ल्यांप्रकरणी भारताच्या विदेशमंत्रालयाने अमेरिका आणि ब्रिटन या दोन्ही देशांसमोर निषेध नोंदविला होता.
ब्रिटनकडून करारासाठी प्रयत्न
ब्रिटनचे सरकार मागील काही काळापासून भारतासोबत मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. ब्रिटिश सेवांसाठी तेथील सरकार भारताकडून करकपात इच्छित आहे. तसेच व्यापारासाठीच्या नव्या संधी शोधू पाहत आहे. ब्रिटन आणि भारत दोन्ही महत्त्वाकांक्षी अणि परस्पर लाभाचा मुक्त व्यापार करार पूर्ण करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान मागील आठवडय़ातच व्यापार चर्चेची एक फेरी पूर्ण झाली आहे. ब्रिटन आणि भारत यांच्यातील मुक्त व्यापार करार लवकरच अस्तित्वात येईल अशी अपेक्षा असल्याचे ब्रिटनच्या व्यापार मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.
करार ब्रिटनसाठी आवश्यक
भारतासोबत मजबूत व्यापारी संबंध प्रस्थापित करणे ब्रिटनसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. भारतासोबत मुक्त व्यापार करार होत ब्रिटिश कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत करमुक्त प्रवेश मिळावा अशी सुनक सरकारची इच्छा आहे. दुसरीकडे ब्रिटनमध्ये भारतविरोधी शक्तींना आश्रय देत असल्याने भारत नाराज आहे.
