या महिन्यातील भूराजकीय घटनांनी दक्षिण आशिया आणि मध्य पूर्वेला नव्या उलथापालथींचा सामना करावा लागला आहे. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील ‘रणनीतिक परस्पर संरक्षण करार’ आणि अमेरिकेच्या चाबहार बंदरावरील प्रतिबंधक सूट रद्द करण्याच्या निर्णयाने भारताची परराष्ट्र धोरणे केंद्रस्थानी आली आहेत. इतर अरब राष्ट्रे इस्त्रायली, इराणी माऱ्याला घाबरून पाकिस्तानबरोबर करार करतील का आणि त्यामुळे हा करार नेटोसारखा बहुपक्षीय युती ठरेल का? सौदीला असा करार करण्याची भूराजकीय कारणे काय? पाकिस्तान इतर राष्ट्रांना कसे जोडत चालले आहे? आणि या सर्वांचा भारतावर होणारा परिणाम काय? याचा विचार करणे भाग आहे. याशिवाय, अमेरिकेची चाबहारवरील भूमिका केवळ दबाव वाढवेल की व्यापार उद्योगाला गंभीर फटका बसेल? या प्रश्नांचे विश्लेषण करताना, मोदी सरकारला आपल्या परराष्ट्र धोरणातील त्रुटी मान्य करून फेरविचार करण्याची गरज दिसून येते आहे. पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेपेक्षाही राष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने या गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. सौदी अरेबियाने पाकिस्तानसोबत 17 सप्टेंबर 2025 रोजी रियाध येथे करार केला. यानुसार, दोन्ही देशांपैकी कोणावरही हल्ला झाल्यास तो दोघांवरही हल्ला मानला जाईल आणि संरक्षण सहकार्य केले जाईल. पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी स्पष्ट केले की, पाकिस्तानच्या न्यूक्लिअर क्षमताही सौदीला उपलब्ध केल्या जाऊ शकतात! हा करार दशकानुदशकांपासून चालू असलेल्या सहकार्याचा परिणाम आहे, ज्यात पाकिस्तानने सौदीला लष्करी प्रशिक्षण दिले आहे आणि सौदीने पाकिस्तानला आर्थिक मदत केली आहे. पण तो नेटोसारखा बहुपक्षीय करार ठरेल का? त्याचे उत्तर लगेचच नाही असे आहे. नेटो ही 30 हून अधिक देशांची युती आहे. जी सामूहिक संरक्षणावर आधारित आहे, तर हा द्विपक्षीय करार आहे. तरीही, ते ‘इस्लामिक नाटो’च्या दिशेने पहिले पाऊल असू शकतो, कारण सौदी आता तुर्कस्तान, अझरबैजान आणि इतर मुस्लिम देशांसोबत असेच करार वाढवत आहे. भूराजकीयदृष्ट्या, सौदीला हा करार करण्याची कारणे स्पष्ट आहेत: अमेरिकेवर अविश्वास. इस्रायलने 9 सप्टेंबर 2025 रोजी कतारवर हल्ला केला, ज्यात अमेरिकेचे सेंट्रल कमांड मुख्यालय आहे, पण
वॉशिंग्टनने मौन बाळगले. इराणच्या वाढत्या धमक्यांमुळे (न्यूक्लिअर कार्यक्रम आणि प्रॉक्सी युद्धे) सौदीला अमेरिकेच्या जागी पाकिस्तानसारखी सुन्नी न्यूक्लिअर शक्ती हवी होती. तसेच, तेल बाजारपेठेची सुरक्षितता आणि इस्रायलच्या आक्रमकतेला प्रतिसाद म्हणून हा करार सौदीला रणनीतिक स्वायत्तता देणाराही ठरतो. सौदीला पाकिस्तानचे न्यूक्लिअर छत्र क्षमता आणि दक्षिण आशिया-मध्य पूर्व जोड असे भौगोलिक स्थान हवे होते, ज्यामुळे इराणला धडा शिकवता येईल. या कराराचा भारतावर थेट परिणाम होईल. भारत-सौदी संबंध उत्तम आहेत. 2024 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार 50 अब्ज डॉलरचा झाला आणि सौदीने भारताला तेल पुरवठा वाढवला. पाकिस्तान-सौदी कराराने पाकिस्तानला नवे बळ मिळेल, ज्यामुळे काश्मीरसारख्या मुद्यांवर अरब देशांचा भारतावरील दबाव वाढेल. मे 2025 मध्ये जेव्हा पाकिस्तानने भारतीय विमान पाडले तशा घटनात पाकिस्तानला सौदीचा पाठिंबा मिळाल्यास भारताची लष्करी श्रेष्ठता धोक्यात येईल. तसेच, ‘इस्लामिक नाटो’ची कल्पना भारताला वेगळे पाडण्याची भीती निर्माण करेल, कारण तेल उत्पादक ओआयसीमध्ये पाकिस्तानचे समर्थक वाढतील. सौदी-पाकिस्तान युती इराणविरोधी असली तरी भारताच्या पाकिस्तान-विरोधी धोरणाला धक्का बसेल.
दुसरीकडे, चाबहार बंदराबाबत 18 सप्टेंबर रोजी, ट्रम्प प्रशासनाने 2018 ची प्रतिबंधक सूट रद्द केली, जी भारताला इराणच्या चाबहार बंदरात विकास करण्यास परवानगी देत होती. ही सूट अफगाणिस्तानाच्या पुनर्रचनेसाठी होती, पण आता ‘मॅक्सिमम प्रेशर’ धोरणांतर्गत इराणला पूर्णपणे वेगळे करण्यासाठी रद्द झाली. 29 सप्टेंबर 2025 पासून बंदराच्या ऑपरेटरना अर्थात भारतीय कंपन्यांना प्रतिबंधांना सामोरे जावे लागेल. भारताने 2024 मध्ये 10 वर्षांचा करार केला आणि 120 दशलक्ष डॉलर गुंतवले, ज्यामुळे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी पाकिस्तानला टाळून थेट व्यापार शक्य झाला. हा निर्णय केवळ दबाव वाढवेल की व्यापार उद्योगाला मोठा फटका बसेल? याचे उत्तर ‘दोन्ही होऊ शकते’ असेच आहे. दबाव वाढेल कारण भारताला अमेरिका-भारत व्यापार कराराच्या वेळी (2025 मध्ये चर्चा सुरू) इराणशी संबंध तोडावे लागतील, ज्यामुळे क्वाड सारख्या भागीदारी धोक्यात येतील. व्यापारावर परिणाम होईल. आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण दळणवळण कॉरीडॉरमधील भारताची भूमिका कमकुवत होईल. यामुळे 2024 मध्ये 10 अब्ज डॉलर असलेला मध्य आशियाई व्यापार 30 टक्के कमी होऊ शकतो आणि भारताच्या लॉजिस्टिक्स खर्चात 20 टक्के वाढ होईल. याचा चीनच्या ग्वादर बंदराला फायदा देईल, जे पाकिस्तानमार्फत चालते. या घटनांमधून पाकिस्तानची रणनीती स्पष्ट होते. चीनसोबत यंदा 60 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीने पाकिस्तानला आर्थिक बळ दिले आणि आता सौदीसोबत न्यूक्लिअर सहकार्याने मध्य पूर्व जोडले. गत महिन्यात परराष्ट्र मंत्र्यांच्या भेटीद्वारे बांगलादेशसोबत संबंध सुधारले. तुर्कस्तान आणि अझरबैजानसोबत लष्करी करार व रशियासोबत ऊर्जा भागीदारीने पाकिस्तान ‘मल्टिपोलर’ धोरण राबवत आहे. हे भारतासाठी धोकादायक आहे, कारण पाकिस्तान आता एकटाच नाही तो महामार्गामुळे चीन, ऊर्जा कराराने सौदी आणि अफगाणिस्तानमध्ये मध्यस्थीद्वारे अमेरिका सारख्या शक्तींना जोडतो आहे. मे 2025 च्या संघर्षात पाकिस्तानने हे दाखवले की, बहुपक्षीय समर्थनाने तो भारताला टक्कर देऊ शकतो. भारताचे परराष्ट्र धोरण ‘नेबरहुड फर्स्ट’ आणि ‘अॅक्ट ईस्ट’ वर आधारित आहे, पण त्रुटी स्पष्ट आहेत. पाकिस्तान-विरोधी एकतर्फी धोरणाने अरब देश अलग झाले आणि इराणशी संबंध अमेरिकेच्या दबावाखाली आहेत. सौदी-पाकिस्तान कराराने ओआयसीमध्ये भारत वेगळा पडेल. त्रुटी मान्य करून, भारताने इराण, सौदी आणि पाकिस्तानसोबत संवाद वाढवावा उदाहरणार्थ, शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन मार्फत मध्यस्थी. अमेरिकेशी व्यापार करारात चाबहार सूट मागावी आणि भारत-मध्य पूर्व-युरोप कॉरिडॉर आर्थिक कनेक्टिव्हिटी वाढवावी. या घटनांमधून धडा घ्यावा लागेल की, भूराजकीय बदल जलद होत आहेत. भारताने त्रुटी सुधारून, संतुलित धोरण राबवले तर तो यशस्वी होईल.
