ईडीकडून 2 नोव्हेंबरला चौकशीसाठी पाचारण, यापूर्वी सीबीआयकडून ‘हजेरी’
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मद्य धोरण प्रकरणी ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 2 नोव्हेंबरला चौकशीसाठी पाचारण केले आहे. याप्रकरणी केजरीवाल यांची सीबीआयने एप्रिलमध्ये सुमारे साडेनऊ तास चौकशी केली होती. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आपचे खासदार संजय सिंह मद्य धोरण प्रकरणी तुऊंगात असून आता केजरीवाल यांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवण्यासाठी तपास यंत्रणांनी कंबर कसली आहे.
ईडीने दिल्लीच्या मद्य धोरणातील घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस पाठवली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने मुख्यमंत्र्यांना 2 नोव्हेंबरला चौकशीसाठी बोलावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला असतानाच केजरीवाल यांना नोटीस प्राप्त झाल्याने आप नेत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. आम आदमी पक्षाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ट्विट करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारचा उद्देश आम आदमी पक्षाला नष्ट करण्याचा आहे. केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल यांना खोटे प्रकरण तयार करून तुऊंगात टाकू इच्छित आहे, असे ट्विट ‘आप’ने केले आहे.
सीबीआयकडूनही एप्रिलमध्ये चौकशी
यावषी एप्रिलमध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची सीबीआयने आपल्या कार्यालयात मद्य धोरण प्रकरणी सुमारे साडेनऊ तास चौकशी केली होती. सकाळी 11:10 वाजता ते सीबीआय कार्यालयात पोहोचल्यानंतर रात्री 8:30 वाजेपर्यंत चौकशी सुरू होती. सीबीआयने चौकशी केल्यानंतर केजरीवाल यांनी सीबीआयने विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिल्याचे सांगितले होते. आमच्याकडे लपवण्यासारखे काही नाही. हा संपूर्ण कथित मद्य घोटाळा बनावट आणि गलिच्छ राजकारणाने प्रेरित असल्याचा दावा प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला होता.
