पुणे : साखर उद्योग हा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मजबूत कणा असून ग्रामीण जनतेच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीमध्ये त्याने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. इथेनॉल, बायो-सीएनजी आणि हायड्रोजन हे भारताच्या अक्षय्य ऊर्जा कार्यक्रमातील नवीन क्षीतिजे असून त्यांचा वापर करण्याची उपजत क्षमता साखर उद्योगात आहे. त्यामुळे भारताच्या अक्षय्य ऊर्जा अभियानाला गती देऊन सक्षम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीत साखर उद्योग आपला ठसा उमटवेल, असा विश्वास कोजनरेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष, खा. शरद पवार यांनी व्यक्त केला.
कोजनरेशन असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे आयोजित ‘साखर कारखाना संकुलांच्या हरित आणि अक्षय्य उर्जेसाठी एकात्मिक धोरण’ या विषयावरील एकदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन शरद पवार यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. पवार म्हणाले, साखर उद्योगामुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये चांगले रस्ते आणि सिंचन सुविधांद्वारे महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणले आहेत. आर्थिक व्यवस्था, वैद्यकीय सुविधा, वाहतूक आणि इतर अनेक सेवा क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यात साखर उद्योगाचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. जगातील 80 टक्के ऊर्जा संसाधनांचा समावेश असलेले जीवाश्म इंधन हे ग्लोबल वार्मिंगचे प्रमुख कारण आहे, जे मानवजातीसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. जगभरातील सरकारांनी हे एक आव्हान म्हणून स्वीकारले असले तरी त्याची जबाबदारी स्वीकारून त्यावरील उपायांबद्दल धोरण निश्चिती करणे आवश्यक आहे.
भारत सरकारने देखील 1980 पासून यासंदर्भात अभियान सुरू केले होते आणि आताचे विद्यमान नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अधिक ताकद आणि तत्परतेने आपली जबाबदारी पार पाडत आहे.’अन्न सुरक्षा’ आणि ‘ऊर्जा सुरक्षा’ या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून कशा पुढे जातील, याविषयी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा वीज उत्पादक आणि वीज ग्राहक देश आहे. सरकारने नवीन हायड्रोजन धोरण जाहीर केले असून, त्यामध्ये 2029-30 पर्यंतच्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 19744 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबरीने एकात्मिक बायोमास एनर्जी प्रोग्रॅमचा समावेश असलेल्या साखर कारखान्यांवर आधारित बगॅस सहनिर्मितीचा सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
