दरात तत्काळ वाढ करा साखर कारखानदारांची मागणी
अन्यथा कारखानदारांना प्रतिटन 600 ते 700 रूपयांचा फटका
कृष्णात चौगले/कोल्हापूर
देशातील साखर उद्योग आर्थिक अडचणीतून जात असताना ऊसाचा वाढलेला उत्पादन खर्च विचारात घेऊन केंद्र शासनाने आगामी गाळप हंगामासाठी एफआरपीमध्ये 150 रुपये वाढ केली आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना आता प्रतिटन 3050 रुपये (10.25 टक्के रिकव्हरी बेससाठी) एफआरपी मिळणार आहे. ही वाढ शेतकऱयांचा वाढलेला उत्पादन खर्च विचारात घेता त्यांना मिळणे गरजेचे आहे. परंतू त्या प्रमाणात साखरेच्या विक्री दरामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय होणे देखील गरजेचे आहे. अन्यथा ‘सुपात नसेल तर जात्यात कोठून येणार’ अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चात पुन्हा भर पडून प्रति टन उस गाळपामागे 600 ते 700 रूपये इतका तोटा सहन करावा लागणार आहे.
साखर उद्योगाला स्थिरता येण्यासाठी केंद्र शासनाकडून साखरेचा किमान विक्री दर निश्चित करण्याबाबत सन 2018 मध्ये एक महत्वाचे पाऊस उचलले. यापूर्वी मागणी-पुरवठयाच्या तत्वानुसार बाजारात साखरेचा दर ठरत होता. त्यामुळे साखर उद्योग नेहमीच अनिश्चिततेच्या वातावरणात राहिला. देशात दिवसेंदिवस साखरेच्या उत्पादनात वाढ होत चालली आहे. सन 2021-22 मध्ये 390 लाख मे.टन साखर उत्पादन झाले व 35 लाख मे.टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वर्ग झाली. पुढील हंगामामध्ये निव्वळ साखर उत्पादन 400 लाख मे.टनांहून अधिक होईल. तर इथेनॉल निर्मितीसाठी 45 लाख मे.टन साखर वर्ग होईल असा अंदाज आहे. देशांतील साखरेचा खप मात्र 260 ते 275 लाख मे. टन इतका स्थिर आहे. उसाला एफआरपी प्रमाणे दर मिळत असल्याने खात्रीचे उत्पन्न मिळवून देणारे पिक म्हणून शेतकरी उस पिकाकडे वळत आहेत.
परिणामी उसाखालील क्षेत्रात वाढ होऊन साखर उत्पादन देखील वाढू लागले आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा जादा आहे. त्याचा परिणाम साखरेचे दर घसरण्यामध्ये होऊन कारखान्यांना कोटय़वधी रुपयांचे तोटे सहन करावे लागले आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र शासनाने साखरेच्या उत्पादन खर्चावर आधारीत किमान विक्री दर निश्चित करण्याचे धोरण जून 2018 मध्ये जाहीर केले. त्यानुसार ज्या ज्या वेळी एफआरपीमध्ये बदल केला जाईल त्या त्यावेळी साखर उत्पादन खर्चाचा विचार करून साखरेच्या दरामध्येही वाढ करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे शासनाने पारीत केलेले नोटीफिकेशनमध्ये नमूद केले आहे. पण कार्यवाही मात्र शून्य आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष
वाढलेली एफआरपी विचारात घेऊन केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2019 मध्ये साखरेच्या किमान विक्री दरात 200 रुपयांनी वाढ करून तो 3100 रुपये प्रतिक्विंटल इतका करण्यात आला. यावेळी एफआरपी प्रतिटन 2750 रूपये होती. त्यानंतर 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये अनुक्रमे प्रतिटन 2850 रूपये आणि 2900 अशी दोन वेळा वाढ करण्यात आली. वाढलेली एफआरपी व साखर उत्पादनासाठी लागणाऱया मालाच्या वाढलेल्या किंमतीचा विचार करून 7 जून 2018 रोजी शासन धोरणाप्रमाणे साखरेचा दर प्रतिक्विंटल 3100 वरून 3500 ते 3600 रूपये करण्याची साखर उद्योगाची मागणी आहे. याशिवाय साखर निर्मिती करणाऱया सर्व राज्यांकडूनही केंद्र शासनाकडे साखरेचा दर वाढविण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. केंद्र शासनाच्या नीती आयोगाकडूनही सदर प्रश्नाचा अभ्यास करून साखरेचा दर वाढविण्याबाबत शिफारस केलेली आहे. या सर्व प्रस्तावाबाबत ‘सेंट्रल ग्रुप ऑफ मिनीस्टर’ यांच्या बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा होऊन प्रकरण केंद्रीय मंत्रीमंडळापुढे निर्णयासाठी पाठविले आहे. कृषिमूल्य आयोगाने दर वाढविण्याबाबतचा आपला अहवाल दिलेला आहे.
साखर कारखान्यांची आर्थिक कोंडी
साखरेच्या किमान विक्री दरवाढीचा निर्णय झाला नसल्यामुळे कारखान्यांना फार मोठय़ा प्रमाणावर तोटे सहन करावे लागत असून कायद्यातील तरतूदीनुसार उसाच्या एफआरपीप्रमाणे रकमा वेळेत अदा करण्यामध्ये आर्थिक अडचणी येत आहेत. देय रकमा वाढत आहेत. तोटे सहन करावे लागत असल्याने कारखान्यांना उणे नक्तमूल्य, एन.डी.आर.च्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत असल्याने बँकांकडून पतपुरवठा होण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. साखर कारखान्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी 80 ते 85 टक्के उप्पन्न हे साखर विक्रीपासून मिळते. तर 15 ते 20 टक्के उत्पन्न हे उपपदार्थापासून मिळते. उपपदार्थापासून होणारा नफा हा साखर उत्पादनातील तोटा भरुन काढू शकत नाही. त्यामुळेच साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिक्विंटल 600 ते 700 रुपयांनी वाढविण्याची गरज आहे.
आगामी गाळप हंगाम सुरु करणे अडचणीचे
साखरेचा किमान विक्री दर वाढवण्याचा निर्णय होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा आगामी गाळप हंगाम सुरू करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होणार आहेत. पुढील हंगामासाठी उसाची उपलब्धता वाढलेली आहे. सन 2021-22 मध्ये ब्राझील देशात नैसर्गिक अडचणींमुळे साखर उत्पादन कमी झाले. त्यामुळे देशातील 100 लाख मे. टन साखरेची निर्यात झाली. आगामी गाळप हंगामात आंतर राष्ट्रीय बाजारात गत हंगामाप्रमाणे पोषक स्थिती दिसून येत नाही. त्यामुळे साखरेचा विक्री दर वाढविण्याची निर्णय वेळेत झाला नाही तर 25 ते 30 हजार कोटी पर्यतच्या एफआरपीच्या रक्कमा थकीत राहण्याची शक्यता आहे.
-पी.जी. मेढे , साखर उद्योग अभ्यासक
