ठाम धोरणाचे यश

भूमिका घेणाऱ्या घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करण्यास भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे अखेर हे घोषणापत्रच बारगळले. या संयुक्त घोषणापत्राविनाच परिषदेची सांगता झाली. भारताच्या ठाम धोरणाचे हे महत्त्वाचे यश आहे. ‘सीएसओ’ ही संघटना चीनच्या पुढाकाराने स्थापन झाली आहे. भारत या संघटनेचा सदस्य आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तान, रशिया, इराण, कझाकिस्तान, किरगिस्तान, उझबेकिस्तान आणि ताजिकिस्तान असे 9 देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. त्यांच्या संरक्षणमंत्र्यांची ही परिषद होती. कोणत्याही सदस्य देशांना पक्षपाती वागणूक न देण्याचे या संघटनेचे तत्व असले तरी बऱ्याचदा ते कागदावरच राहते. चीन हा या संघटनेचा प्रमुख आधार असल्याने आणि पाकिस्तान हे चीनचे प्यादे असल्याने, बऱ्याचदा या संघटनेत पाकिस्तानला झुकते माप देण्याचा प्रयत्न होतो, हे लपून राहिलेले नाही. अशावेळी भारत नेहमीच आपल्या धोरणांना अनुसरुन भूमिका घेतो आणि ती स्पष्टपणे मांडतो. याहीवेळी असेच घडले आहे. या संघटनेने जो संयुक्त घोषणापत्र आणण्याचा प्रयत्न केला, त्यात पहलगाम येथे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी केलेल्या क्रूर आणि धर्मांध हल्ल्याचा निषेध नव्हता. मात्र, पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातील स्वातंत्र्येच्छू बंडखोरांचा मात्र निषेध करण्यात आला होता. बलुचिस्तान बंडखोरांना भारताचे साहाय्य आहे, असा आरोपही पाकिस्तानने केला होता, अशी माहिती समजते. भारताने हा आरोप स्पष्टपणे नाकारला आहे. हे घोषणापत्र प्रसिद्धच न झाल्याने त्यात नेमका कोणता आशय होता, हे अधिकृतरित्या समजू शकत नाही. तथापि, सूत्रांच्या माहितीनुसार भारताच्या दहशतवादविरोधी भूमिकेला या संयुक्त घोषणापत्रात स्थान देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे भारताने कणखर धोरण स्वीकारत घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. रशियाची भूमिकाही दहशतवादाला विरोध करणारीच आहे. यामुळे अखेर भारताचे पारडे जड ठरले आणि संयुक्त घोषणापत्र प्रसिद्ध न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताने अशा ठाम निर्धाराचा परिचय अनेकदा घडविला आहे. त्यामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा अधिक प्रभावी झाली आहे. नुकतीच कॅनडात जी-7 परिषद झाली होती. भारताला अतिथी देश म्हणून आमंत्रण होते, त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेला उपस्थित होते. कॅनडात खलिस्तानवादी दहशतवाद्यांना मोकळे रान मिळते, हा भारताचा अनेक दशकांपासूनचा आरोप आहे. गेल्या तीन वर्षात याच मुद्द्यावर भारत आणि कॅनडाचे संबंध ताणले गेले होते. कॅनडातील हरदीपसिंग निज्जर या खलिस्तानवादी अतिरेक्याची तेथे हत्या झाली होती. या हत्येत भारत सरकारचा हात आहे, असा प्रछन्न आरोप कॅनडाचे तत्कालीन नेते जस्टीन ट्रूडो यांनी करुन भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि, भारताने आपल्या भूमिकेत तसूभरही परिवर्तन केले नाही. अखेर कॅनडाला नवे नेते लाभल्यानंतर आता त्या देशाने भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी पावले उचलली आहेत. भारतानेही आता मागचा तणाव मागे टाकून कॅनडाशी मैत्री पुनर्स्थापित करण्याची कृती केली आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या दूतावासातील अधिकाऱ्यांना कार्यरत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही भारताच्या ठाम भूमिकेला मिळालेली पोचपावतीच आहे. याच परिषदेला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंपही उपस्थित होते. पण ते तेथून लवकर अमेरिकेला परतले. नंतर त्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवरुन चर्चा झाली. या चर्चेतही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट भूमिका घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. पहलगाम हल्ल्याचा प्रतिशोध घेण्यासाठी भारताने ‘सिंदूर’ अभियानाच्या माध्यमातून पाकिस्तानला जबरदस्त दणका दिला. नंतर पाकिस्तानने विनंती केल्यावरुन शस्त्रसंधी स्वीकारली. या शस्त्रसंधीचे श्रेय ट्रम्प यांनी घेतले होते. तथापि, ही शस्त्रसंधी कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या मध्यस्थीमुळे झालेली नाही, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या चर्चेत स्पष्ट शब्दांमध्ये विशद केले. नंतर ट्रम्प यांनी केलेल्या वक्तव्यात भारत आणि पाकिस्तानने शस्त्रसंधी घडवून मोठे विनाशकारी युद्ध टाळले, असे विधान करुन त्यांची भूमिका मवाळ केली. याचाच अर्थ असा की, भारताने अत्यंत विनयशील आणि विनम्र शब्दांमध्ये पण खंबीरपणे वस्तुस्थिती मांडून आपली बाजू योग्य असल्याचे दर्शवून दिले. अशा प्रकारे अनेक प्रसंगांमध्ये भारताने आपल्या मूळ तत्वांशी भिडेखातर किंवा दबावात येऊन प्रतारणा केलेली नाही. हे भारत केवळ शब्दांच्या माध्यमातून करत नसून प्रत्यक्ष कृती करण्याची वेळ जेव्हा जेव्हा आली, तेव्हा तशी कठोर आणि निर्णायक कृतीही करायला भारत मागेपुढे पहात नाही, हे सिद्ध झाले आहे. उरीच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरचा सर्जिकल स्ट्राईक, पुलवामा हल्ल्यानंतरचा पाकिस्तानच्या दहशतवादी तळांवर केलेला वायुहल्ला, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतरचे ‘सिंदूर’ अभियान, इतकेच नव्हे, तर पाकिस्तानशी व्यापार बंदी, सिंधू जलवितरण कराराला स्थगिती अशा अनेक सामरिक आणि बिगर सामरिक कृती भारताने दहशतवादाविरोधात करुन आपल्यातील कडवेपणा सिद्ध केला आहे. तसेच एक ‘सॉफ्ट स्टेट’ ही प्रतिमा पुसून टाकून एक ‘प्रोअॅक्टिव्ह स्टेट’ असा लौकिक मिळविला आहे. याचाच अर्थ असा की, भारत आता त्याच्यावर हल्ला झाल्यास अवमानाचा अवंढा गिळून (शांती बिघडू नये म्हणून) स्वस्थ बसणार नाही. तर हल्ल्याला उत्तर त्याच्यापेक्षाही तीव्र प्रतिहल्ला करुन देणारा देश म्हणून तो पुढे येत आहे. आंतरराष्ट्रीय पत आणि सन्मान मिळवायचा असेल तर, सशस्त्र संघर्षात असो, किंवा मुत्सद्देगिरीत असो, अशीच बळकट भूमिका घ्यावी लागते. तरच देशाचा मान राखला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भारत आता हे कार्य जोमाने करीत आहे, ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे.