सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
माणिपूर राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था स्थितीचा सविस्तर यथास्थिती अहवाल सादर करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. सोमवारी या मुद्द्यावर न्यायालयात सुनावणीला प्रारंभ झाला. सरकारने केलेले पुनर्वसनाचे प्रयत्न, शस्त्रजप्ती आणि कायदा तसेच सुव्यवस्था स्थिती यांची सविस्तर माहिती सादर करा असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट पेले आहे.
राज्यातील परिस्थिती आता हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे, असे प्रतिपादन राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केले. सुधारणेचा वेग कमी असला तरी राज्य सरकारकडून शक्य ते सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. राज्य सरकारला थोडी मुभा मिळण्याची आवश्यकता असून येत्या काही कालावधीमध्ये हिंसाचार थांबेल, असा युक्तिवाद मेहता यांनी न्यायालयात केला.
याचिकाकर्त्यांचा आरोप
माणिपूर ट्रायबल फोरम, दिल्ली (एमटीएफडी) या संघटनेने ही याचिका सादर केली आहे. संघटनेचे वकील कोलीन गोन्साल्विस यांनी राज्यातील परिस्थिती टोकाची असल्याचा दावा केला. राज्यातील दोन महत्वाचे समाज एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले असून हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अनेक निरपराध लोकांचा बळी गेला आहे. स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता असून तसा आदेश देण्यात यावा. त्याशिवाय तरणोपाय नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी प्राथमिक सुनावणीप्रसंगी केला.
