सर्वोच्च न्यायालयाचा दिल्ली सरकारला आदेश : 2 आठवड्यांची मुदत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
रिजनल रॅपिड ट्रान्झिड सिस्टीम (आरआरटीएस) प्रकल्पासाठी निधी देण्यास सक्षम नसल्याचे दिल्ली सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर म्हटले आहे. या उत्तरामुळे असमाधानी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला मागील 3 वर्षांमध्ये जाहिरातींवर किती खर्च केला याची माहिती 2 आठवड्यांमध्ये देण्याचा आदेश दिला आहे.
आमच्याकडे निधीची कमतरता असल्याने आरआरटीएस प्रकल्पासाठी पैसे देऊ शकत नसल्याची भूमिका दिल्ली सरकारने मांडली आहे. यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायाधीश एस.के. कौल आणि सुधांशु धुलिया यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारला मागील 3 आर्थिक वर्षांदरम्यान करण्यात आलेल्या जाहिरातखर्चाचा तपशील सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
दिल्ली सरकारने निधीचा वापर कुठे केला हे आम्ही पाहू इच्छितो. जाहिरातीसाठी राखून ठेवण्यात आलेला निधी या प्रकल्पाकरता वापरला जावा अशा प्रकारचा आदेश आम्ही द्यावा का? हा प्रकल्प राष्ट्रीय महत्त्वाचा असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने दिल्ली सरकारला उद्देशून केली आहे.
आरआरटीएस प्रकल्प
आरआरटीएस प्रकल्पाद्वारे दिल्लीला राजस्थान आणि हरियाणाशी जोडले जाणार आहे. याच्या अंतर्गत हायस्पीड कॉम्प्युटर बेस्ड रेल्वे सर्व्हिस दिली जाणार आहे. रॅपिड रिजनल ट्रान्झिड सिस्टीमद्वारे नॉन-पीक टाइममध्ये मालवाहतूक करण्याची योजना आहे. रॅपिड रेल रॅपिडेक्स 180 किलोमीटर प्रतितासाच्या वेगाने धावणार आहे. ही सेवा मेट्रोसेवेपेक्षा वेगळी असणार आहे. मेट्रोमध्ये वेग कमी अन् थांबे अधिक असतात. तर आरआरटीएसमध्ये वेग अधिक अन् थांबे कमी असतील. या प्रकल्पामुळे एनसीआरमधील वाहतूक कोंडी अन् प्रदूषणाची समस्या कमी होणार आहे.
