सर्वोच्च न्यायालयाकडून पंजाब सरकारला आदेश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
गेल्या आठ आठवड्यांपासून प्राणांतिक उपोषण करणारे शेतकरी नेते जगजीतसिंग डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीचा अहवाल त्वरित सादर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला दिला आहे. डल्लेवाल यांची प्रकृती आता सुधारत आहे, असा युक्तिवाद पंजाब सरकारने केला होता. त्यावर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले.
डल्लेवाल यांच्यावर आंदोलनस्थळी असलेल्या तात्पुरत्या रुग्णालयात प्राथमिक उपचार केले जात आहेत. या उपचारांमुळे त्यांच्या प्रकृतीत काहीशी सुधारणा दिसून येत आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बुधवारी केला. जी व्यक्ती 50 हून अधिक दिवसांपासून अनिश्चित काळासाठी उपोषण करीत आहे, तिच्या प्रकृतीत काही उपचारांच्या नंतर सुधारणा झाली आहे, असे म्हणणे आश्चर्यकारक आहे. त्यामुळे त्वरित त्यांच्या प्रकृतीसंबंधीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. नोंदणी अधिकाऱ्यांनी तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेकडे (एम्स) त्यांच्या मतासाठी पाठवून द्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पंजाब सरकारला दिला.
तोडग्याची अपेक्षा
पंजाब सरकारचे प्रतिनिधी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करीत आहेत. लवकरच काहीतरी मार्ग निघण्याची शक्यता आहे. चर्चा समाधानकारक पद्धतीने पुढे जात आहे. पंजाब सरकारने या चर्चेसाठी विशेष समितीची स्थापना केली आहे. चर्चा सकारात्मक असल्याने तोडग्याची अपेक्षा केली जात आहे, अशीही माहिती बुधवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाला राज्य सरकारने दिली आहे.
प्रकृती चिंताजनक
डल्लेवाल यांची प्रकृती सततच्या उपोषणामुळे चिंताजनक आहे. त्यांना आता पाणी पिण्यासही त्रास होऊ लागला आहे. शरिरात पाणी पुरेशा प्रमाणात नसल्याने त्यांच्या शरिराचे विविध अवयव काम करणे बंद करु लागले आहेत, असे वक्तव्य मंगळवारी संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने मोर्चाच्या नेत्यांनी केले होते. तथापि, पंजाब सरकारचे वकील सिब्बल यांनी मात्र, त्यांची प्रकृती सुधारत असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. त्यामुळे पंजाब सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यातील विसंवाद समोर आला. आता एम्सकडून कोणते मतप्रदर्शन डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीविषयी केले जाते, याकडे उत्सुकतेने पाहिले जात आहे. तसेच, डल्लेवाल यांचे उपोषण केव्हा सुटणार, याचीही प्रतीक्षा राज्य सरकारकडून केली जात आहे.
केंद्राकडूनही पुढाकार
केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींनीही आंदोलक शेतकऱ्यांच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यास प्रारंभ केला आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी पुढे येण्याची इच्छा प्रगट केली असून केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान हे विविध राज्य सरकारांशीही संपर्कात आहेत, अशीही माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. आपले दरवाजे चर्चेसाठी मोकळे आहेत, अशी भूमिका केंद्र सरकार या उपोषणाच्या संदर्भात का स्पष्ट करत नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसंबंधीही केली होती. केंद्र सरकारने आधीपासूनच पुढाकार घेतला आहे, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली आहे. या प्रकरणात आता पुढचे दोन-तीन दिवस अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहेत, असे तज्ञांचे मत आहे.
