खंडपीठाचे राज्य सरकारला निर्देश
पणजी : मडगाव येथील दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळात अनेक साधन सुविधांची कमतरता आहे. यामुळे दक्षिण जिह्यातील ऊग्णांवर उपचार करताना अडचणी येत असल्याची दखल घेत फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी घेण्यात आली .याप्रकरणी खंडपीठाने नोटीस बजावून सरकारला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी 24 जानेवारी रोजी होणार आहे. दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळाची आमदार सरदेसाई यांनी 26 सप्टेंबर रोजी पाहणी केली होती. त्यात ऊग्णांना विविध सुविधांअभावी अडचणी आणि हव्या तश्या सुविधा नसल्याबद्दल यांनी उच्च न्यायालयात 20 नोव्हेंबर रोजी याचिका दाखल केली.
सरदेसाई यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की , मडगावात भव्य अशी जिल्हा इस्पितळाची इमारत उभारली गेली असली तरी तिचा यथायोग्य वापर केला जात नाही. जिल्हा इस्पितळात आयसीयू, आयटीयू, एमआयसीयू, मॉर्ग, ट्रॉमा, सीएसएसडी, लाँड्री हे सर्व विभाग आहेत. मात्र, आवश्यक वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी नसल्याने काही विभाग बंद करण्यात आले आहेत . यामुळे ऊग्णांवर उपचार करताना अडचणी येत असून गंभीर ऊग्णांना गोमेकॉत उपचारासाठी पाठवावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले सरदेसाई यांनी या इस्पितळात मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये सुधारणा न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतरही जिल्हा इस्पितळातील आयसीयू आणि ट्रॉमा विभाग व इतर सुविधा कार्यरत झाले नसल्याने ऊग्णांना बांबोळीतील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा खासगी इस्पितळात धाव घ्यावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले . या विषयावर विधानसभेत प्रŽ मांडला असता, हॉस्पिसिओत सर्व सुविधा उभारण्याचे आश्वासन दिले जाते, पण पूर्ण मात्र होत नसल्याचा मुद्दा स्पष्ट करून आमदार सरदेसाई यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी झाली. सरदेसाई यांच्यावतीने माजी एडव्ह?केट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांनी कामकाज पहिले.
सार्वजनिक इमारतीचा सर्वसामान्यांना लाभ व्हावा
या याचिकेत राज्य सरकार, आरोग्य खाते, दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळ आणि आरोग्य संचालनालयाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने नोटीस बजावून सरकारला म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. तसेच, सदर भव्य इमारत सार्वजनिक निधीचा वापर करून बांधली गेली असल्याने तिचा सर्व सामन्यासाठी पूर्ण उपयोगी पडण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. न्यायालयाने राज्य सरकारला दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळातील सुविधांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
