कोल्हापूर :
पंचगंगा नदी दिवसेंदिवस मरणासन्न होत असताना नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या? अशी विचारणा पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना केली. तसेच पंचगंगा प्रदूषण मुक्तीचा आराखडा तत्काळ सादर करण्याचा आदेश अधिकाऱ्यांना दिला. आराखड्यास मंत्रालय स्तरावर मंजुरी दिली जाईल, पण पंचगंगा शुद्धीकरणाचे काम पावसाळ्यापुर्वी सूरु झाले पाहिजे आशा सूचनाही मंत्री मुंडे यांनी केल्या.
मंत्री पंकजा मुंडे गुरुवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर आल्या होत्या. यावेळी शासकीय विश्रामगृह येथे त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. बैठकीमध्ये पंचगंगा प्रदूषण मुक्तीबाबत त्यांनी विविध सूचना केल्या. बैठकीला आमदार अमल महाडिक उपस्थित होते.
मुंडे म्हणाल्या, नदीकाठावरच्या गावांमधून तसेच कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महापालिका क्षेत्रातून दररोज लाखो लिटर सांडपाणी विना प्रक्रिया पंचगंगेत मिसळत आहे. त्यासोबत नदीकाठावर कचऱ्याचे प्रमाणही लक्षणीय वाढले आहे. दोन्ही महापालिकांची सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे अजूनही पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नाहीत. नदीकाठच्या गावांमध्ये तातडीने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारावेत. कारखानदार, उद्योजक, कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महापालिकेचे संबंधित विभागाचे अधिकारी, जिल्हा परिषद अधिकारी यांच्यासोबत व्यापक बैठक घेऊन पंचगंगा प्रदूषण मुक्तीचा कृती आराखडा तयार करावा. मंत्रालय स्तरावरून या आराखड्यास मंजुरी दिली जाईल. पण पावसाळ्यापूर्वी पंचगंगा शुद्धीकरणाचे काम सुरू झाले पाहिजे असे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी दिले.
यानंतर जिह्यातील पशुसंवर्धन विभागाकडील रिक्त पदांचा आढावा मुंडे यांनी घेतला. रिक्त पदांच्या भरतीसाठी त्वरित प्रस्ताव सादर करावा. जिह्यामध्ये पशुधनाची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे त्वरित भरली जातील असे आश्वासन मंत्री मुंडे यांनी दिले. बैठकीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
सांडपाणी प्रक्रियेसाठी शासनाने मदत करावी
टेक्सटाईल उद्योगातील सांडपाणी प्रकीयासाठी एमआडीसीने सांडपाणी प्रकीया प्रकल्प उभारला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशानुसार येथील 75 टक्के सांडपाण्याचा पुर्नवापर केला जात आहे. मात्र सध्या 100 टक्के पाण्याच्या पुर्नवापर करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तगादा लावला आहे. सद्यस्थितीत टेक्सटाईल उद्योगासाठी हि अशक्य बाब आहे. त्यामुळे उर्वरीत 25 टक्के सांडपाण्याची झेएलडी प्रक्रीया बसविण्यासाठी शासनाने मदत करावी, अशी मागणी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे कागल–हातकणंगले पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहतमधील टेक्सटाईल व्यवसायिकांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
