अध्यादेश जारी : तेलंगणा-हरियाणा नंतरचे तिसरे राज्य
वृत्तसंस्था/ अमरावती
तेलंगणा आणि हरियाणा या राज्यांनंतर आता आंध्रप्रदेशने अनुसूचित जाती आरक्षणात आरक्षण (उप-कोटा) देण्यासाठी अध्यादेश जारी केला. राज्यात एकूण 59 अनुसूचित जातींच्या जातींना 15 टक्के आरक्षण मिळते. गेल्यावर्षी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षणात उप-कोटा देण्याची परवानगी दिली होती. आंध्रप्रदेशच्या अध्यादेशात सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी अनुसूचित जातींना तीन गटांमध्ये विभागण्यात आले आहे.
आंध्रप्रदेश सरकारने गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये निवृत्त आयएएस राजीव रंजन मिश्रा यांची अनुसूचित जाती आरक्षणातील कोटा निश्चित करण्यासाठी एक सदस्यीय आयोग म्हणून नियुक्ती केली होती. या आयोगाने 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे सरकारला अहवाल सादर केला होता.
तेलंगणा, हरियाणात यापूर्वीच उप-कोटा
यापूर्वी तेलंगणा आणि हरियाणा सरकारने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उप- कोटा लागू केला आहे. तेलंगणाने 14 एप्रिल रोजी अनुसूचित जातींच्या जातींना तीन गटात विभागण्याचा आदेश जारी केला. यासाठी राज्य सरकारने ऑक्टोबर 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश शमीम अख्तर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला होता. त्याचवेळी, हरियाणामध्ये भाजपने तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन केल्यानंतर मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांनी पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एससी आणि एसटी यांच्या आरक्षणात उप-कोटा देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यात अनुसूचित जातींसाठी 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी 7.5 टक्के आरक्षण आहे.
