नगण्य तरतुदींमुळे उद्योजक-व्यापाऱ्यांचा नकारात्मक सूर : कर योजनेचा फेरविचार होण्याची नितांत आवश्वकता
बेळगाव : कर्नाटक राज्य सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात बेळगावसाठी ठोस तरतुदी नसल्याने नागरिकांचा हिरमोड झाला. बेळगाव जिल्ह्यासाठी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल, राजीव गांधी युनिर्व्हसिटीच्या हेल्थ सायन्स विभागाचा कौशल्य विकास विभाग, औद्योगिक वसाहत अशा तरतुदी मांडण्यात आल्या. त्यामुळे नागरिकांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. बेळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष शुक्रवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे लागले होते. आरोग्य, पर्यटन, वस्त्राsद्योग, रस्ते या क्षेत्राला भरीव तरतुदी मिळतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात होता. बेळगावमधील दोन मंत्र्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश असल्यामुळे बेळगावच्या वाट्याला अधिकाधिक निधी येण्याची अपेक्षा होती. परंतु, त्याप्रमाणात निधीचे वाटप झाल्याचे तरतुदीतून दिसून येत नाही. शुक्रवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये बेळगावसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी 770 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. राजीव गांधी हेल्थ सायन्सेसचा कौशल्य विकास विभाग बेळगावमध्ये सुरू होणार आहे. त्याचबरोबर अल्पसंख्याक युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण सुरू केले जाणार आहे. कणगला येथील औद्योगिक वसाहतीला सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. लघुउद्योगांना पाठबळ दिले जाणार आहे. याचबरोबर सौंदत्ती यल्लम्मा परिसराचा विकास केला जाणार आहे.
अर्थसंकल्पातून अपेक्षा अपूर्ण : हेमेंद्र पोरवाल (अध्यक्ष, बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स)
बेळगावमधील उद्योजक-व्यापारी यांच्या अर्थसंकल्पाकडून फार मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु, या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नसल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसून आले. औद्योगिक क्षेत्राला बूस्ट मिळण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे होते. कणगला येथील औद्योगिक वसाहतीला सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु, बेळगाव शहरापासून 60 किलोमीटर अंतरावर ही औद्योगिक वसाहत आहे. त्याऐवजी मच्छे, नावगे या परिसरात औद्योगिक वसाहत सुरू केली असती तर बेळगावच्या उद्योजकांना उपयोग झाला असता, असे त्यांनी सांगितले.
बेळगावसाठी ठोस तरतूद नाही : महादेव चौगुले (अध्यक्ष, लघुउद्योजक संघटना)
बेळगावचा औद्योगिक विकास व्हावा यादृष्टीने भरीव तरतुदीची गरज होती. परंतु, उद्योजकांच्या पदरी निराशा पडली. बेळगाव शहरालगत एखादी औद्योगिक वसाहत सुरू केली असती तर त्याचा फायदा येथील उद्योजकांना झाला असता. परंतु, शहरापासून दूर कणगला येथे औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार केला जात आहे. यामुळे बेळगावसाठी ठोस अशी तरतूद नसल्याचे दिसून येत आहे.
तज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक करण्यावर भर द्या : डॉ. राजेश पवार (प्लास्टिक सर्जन-केएलई हॉस्पिटल)
सरकारने बेळगावसाठी बर्न केअर सेंटर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. साधारण बर्न पेशंट्सकडे बऱ्याचदा दुर्लक्ष होते. पण सरकारने आता यामध्ये लक्ष घातले आहे. हे स्वागतार्ह आहे. बर्न सेंटर केएलईमध्येसुद्धा आहे. बीम्समध्येही आहे. सरकारने नवीन सेंटरबरोबरच तितक्याच उत्तम सुविधा आणि बर्न पेशंट्सवर उपचार करणारे तज्ञ डॉक्टरही नेमणे आवश्यक आहे. बऱ्याचदा बर्न पेशंट्सना आवश्यक अशा उपचारांचा खर्च अधिक असतो. परंतु त्यांना फारसा निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे सुविधा देण्याबरोबरच सरकारने तज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक करणे व निधी उपलब्ध होईल यावर भर देणे आवश्यक आहे.
लोकसभा निवडणुका समोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर : डॉ. सोनाली सरनोबत
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा लोकविरोधी आहे. पहिल्याच वर्षी त्यांनी 85 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दाखविले आहे. सर्वांसाठी समान वाटा, सर्वांसाठी समान जीवन या मूलभूत धोरणासह विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी अर्थसंकल्प मांडत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे विधान हास्यास्पद आहे. हा अर्थसंकल्प राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून त्यामध्ये अल्पसंख्याकांना वेठीस धरण्यात आले आहे. हिंदूंच्या कल्याणासाठी कोणतेही अनुदान व योजना नाहीत. या सरकारने एपीएमसी कायदा रद्द करणे, भाग्यलक्ष्मी योजना, गो-शाळा योजना, अग्निवीर युवा प्रशिक्षण योजना, स्वामी विवेकानंद युवा संघटना रद्द करण्याचे ठरविले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भूजल वाढविण्यासाठी जलनिधी योजना रद्द केल्या असून लोकसभेच्या निवडणुका समोर ठेवून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे काँग्रेस सरकारकडे विकासाचे विचार नसल्याचे दिसून येते.
सर्वसमावेश अर्थसंकल्प सादर : बी. सी. उमापती (वरिष्ठ संचालक, बीएससी टेक्स्टाईल मॉल बेळगाव)
सरकारने सर्व घटकांचा विचार करून एक सर्वसमावेश अर्थसंकल्प सादर केला आहे. गरिबांसाठी पाच गॅरंटी योजना घोषित करण्यात आल्या होत्या. या योजनांना निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी तसेच सर्वसामान्य खुश राहतील, याकडे सरकारने अधिकाधिक लक्ष पुरविले आहे.
कर योजनेचा फेरविचार व्हावा : अॅड. अशोक पोतदार
सरकारने मांडलेल्या अंदाजपत्रकाविषयी लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. मात्र, नंदिनी दुधावरील करवाढ जाचक आणि अयोग्य आहे. या दुधाचा दर्जा चांगला होण्यासाठी प्रयत्न अपेक्षित आहे. मद्यावरील कर समर्थनीय व योग्य आहे. सरकारी तांदळाऐवजी रक्कम जमा करणे ही हिताची गोष्ट आहे. मात्र, कर योजनेचा फेरविचार होण्याची आवश्वकता आहे.
