पुणे / प्रतिनिधी :
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील भरतीत मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडूनच भरतीत स्थान मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, तलाठी भरती प्रक्रियेत डावलण्यात आल्याचा दावा केला आहे. तलाठी भरतीसाठी इच्छूक असलेल्या एका विद्यार्थिनीने थेट महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पत्र लिहून मराठी भाषिकांवरील अन्याय दूर करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाअंतर्गत तलाठी गट क विभागातील ४ हजार ६४४ पदांच्या सरळसेवा भरतीसाठी भूमी अभिलेख विभागाने २६ जूनपासून अर्ज मागविले आहेत. अर्ज भरण्याची मुदत नुकतीच २५ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करताना सीमावासियांना तांत्रिक अडचणी येत आहेत.
याविषयी बेळगावमधील विद्यार्थिनीने ‘तरुण भारत’शी बोलताना आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. विखे पाटील यांना लिहिलेल्या पत्रात तिने म्हटले आहे, महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावांतील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र राज्याचे सक्षम नागरिक म्हणून मान्यता दिली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या १० जुलै २००८ च्या शासन निर्णयानुसार ज्या पदांच्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये महाराष्ट्रात १५ वर्षे वास्तव्याची अट विहित करण्यात आली आहे. या पदांसाठी अर्ज करताना त्यांचे महाराष्ट्रात सलग १५ वर्षे वास्तव्य आहे किंवा नाही, या अटींची छाननी करताना ८६५ गावांतील १५ वर्षांचे वास्तव्य विचारात घेण्यात यावे, असा उल्लेख आहे.
ग्रामसेवक, पोलीस भरतीसाठी विविध सरळसेवा भरतीसाठी यापूर्वी अर्ज भरल्याचे सांगत ही विद्यार्थिनी म्हणते, मी मागील पाच-सहा वर्षांपासून महाराष्ट्रातील विविध सरळसेवा भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करत आहेत. माझ्या घरातीलच तीन सदस्य आहेत. तसेच या भागातील अनेक तरुण-तरुणी महाराष्ट्रातील भरतीसाठी प्रयत्न करतात. पण यावर्षी तलाठी तसेच वनविभाग व इतर काही परीक्षांमध्ये अर्ज भरता येत नाही. ऑनलाईन प्रक्रियेमध्ये महाराष्ट्राचा रहिवासी आहे किंवा नाही, असा एकमेव पर्याय आहे. त्यामुळे आम्ही नाही हा पर्याय निवडला की या प्रक्रियेत सहभागीच होता येत नाही.
सध्या तलाठी पदासाठी भरती सुरू आहे. पण अर्ज दाखल करण्याच्या ऑनलाईन पोर्टलमध्ये सीमाभागातील ८६५ मराठी भाषिक गावांचा समावेश नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेत या गावांतील तरूणांना अर्ज करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी या विद्यार्थिनीने केली आहे.
