वाहन सोडून देण्याची सरकारी वकिलांची मागणी : मात्र अशिलाच्या वकिलांचा विरोध : उद्या खटल्याची पुन्हा सुनावणी
प्रतिनिधी/ बेळगाव
जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांच्या सरकारी वाहनाच्या जप्तीवरून शनिवारी पहिले अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात झालेल्या नियमित सुनावणीवेळी सरकारी वकील व दावेदारांच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन सोडून द्यावे, अशी मागणी सरकारी वकिलांनी केली तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदर वाहन सोडता येत नाही. पक्षकाराला कोट्यावधी रुपये देय बाकी असताना जप्त केलेल्या वाहनाची किंमत अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्यामुळे अन्य साहित्य जप्त करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी फिर्यादीचे वकील ओमप्रकाश जोशी यांनी यावेळी न्यायालयासमोर केली.
टिळकवाडी येथील क्लासवन सरकारी कॉन्ट्रॅक्टर नारायण गणेश कामत यांनी दूधगंगा नदीवर बंधारा बांधण्याचा ठेका घेतला होता. बंधाऱ्याचे काम त्यांनी स्वखर्चातून पूर्ण केले. मात्र सरकार किंवा लघुपाटबंधारे खात्याकडून त्यांना बिल अदा केले नाही. त्यामुळे ठेकेदार कामत यांनी न्यायालयात दाद मागितली. त्यानुसार न्यायालयाने यापूर्वी तीनवेळा दावेदाराच्या बाजूने निकाल देत देय रक्कम देण्याची सूचना केली होती. उच्च न्यायालयानेही ठेकेदाराची रक्कम देण्यासंदर्भात सुनावले होते. पण सरकारने केवळ वेळकाढूपणाची भूमिका घेतली. त्यामुळे दावेदारांचे वकील ओमप्रकाश जोशी यांनी पहिले अतिरिक्त वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात जप्तीचा आदेश बजावण्यासंदर्भात दावा दाखल केला. त्यानुसार न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन व इतर साहित्य जप्त करण्याचा आदेश जारी केला. त्यानुसार न्यायालयाच्या बेलिफनी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांची सरकारी इनोव्हा क्रिस्टा कार शुक्रवारी जप्त करून न्यायालय आवारात उभी केली आहे.
सरकारी वकिलांच्या मागणीला जोरदार विरोध
सदर खटल्याची शनिवारी नियमित सुनावणी होती. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करून जोरदार युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली. जिल्हाधिकारी हे मोठे पद असून, त्यांना विविध ठिकाणी भेटी देताना वाहनाअभावी अनेक समस्या येत आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन सोडून द्यावे, अशी मागणी सरकारी वकील उमेश पाटील यांनी न्यायालयासमोर केली. मात्र दावेदारांचे वकील ओमप्रकाश जोशी यांनी सरकारी वकिलांच्या मागणीला जोरदार विरोध केला. आपले अशील हयात असताना तीनवेळा न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. 1 कोटी 31 लाख रुपये देय देणे बाकी आहे. त्यापैकी अर्धी रक्कम 67 लाख इतकी होते. तसेच सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेदेखील पालन केले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जप्त केलेल्या वाहनाची किंमत देय रकमेतील केवळ 10 टक्के इतकी होते. त्यामुळे इतर साहित्यदेखील जप्त करण्याची परवानगी द्यावी, असा युक्तिवाद केला. याबाबत अॅड. जोशी सोमवारी न्यायालयात आपली तक्रार दाखल करणार आहेत. सोमवार दि. 21 रोजी या खटल्याची पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
जिल्हाधिकारी जुन्या वाहनाने कार्यालयात
न्यायालयाच्या आदेशानुसार शुक्रवारी बेलिफनी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांचे केए 22 जी 7777 क्रमांकाचे सरकारी वाहन जप्त केले. त्यामुळे या कारवाईची चर्चा जिल्ह्यासह राज्यभरात सुरू आहे. जप्त केलेले वाहन सोडवून घेण्यासाठी सरकार पक्षाकडून जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. पण न्यायालयाने वाहन सोडण्यासंदर्भात निकाल दिलेला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी शनिवारी केए 22 जी 1308 या जुन्या सरकारी वाहनातून कार्यालयात दाखल झाले.
