ड वर्ग कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याची मागणी, 200 हून अधिक महिला सहभागी
बेळगाव : पूर्वप्राथमिक सरकारी शाळांमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून साहाय्यिका म्हणून सेवा बजावणाऱ्या महिलांना कोणत्याही सेवासुविधा उपलब्ध करून देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. या साहाय्यिकांना पेन्शन नसल्याने उतारवयात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पेन्शन देण्यासोबत त्यांच्या वेतनात वाढ करावी, अशी मागणी कर्नाटक राज्य सरकारी प्राथमिक शाळा साहाय्यिका संघाच्यावतीने शुक्रवारी राज्य सरकारकडे करण्यात आली. सुवर्ण विधानसौध परिसरात राज्यभरातील साहाय्यिकांनी आंदोलन करून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. राज्य सरकारकडून दिले जात असलेले वेतन तुटपुंजे आहे. तसेच मागील अनेक महिन्यांतील सुटीच्या कालावधीतील थकबाकी त्यांना देण्यात आलेली नाही. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनदेखील राज्य सरकारने पेन्शन अथवा वेतनात वाढ केलेली नाही. त्यामुळे या मागण्या मान्य करण्याची मागणी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली. साहाय्यिकांना ड वर्ग कर्मचारी दर्जा देऊन नोकरीमध्ये कायम करावे, पेन्शन सुरू करावी, सुटीच्या कालावधीचे वेतन द्यावे, मृत झालेल्या साहाय्यिकांच्या कुटुंबीयांना नोकरीत सामावून घ्यावे, यासह इतर मागण्यांसाठी निवेदन देण्यात आले. जोवर मागण्या मान्य होणार नाहीत, तोवर आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे संघटनेच्यावतीने सांगण्यात आले. राज्यभरातील 200 हून अधिक महिला या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.
