शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची सगळी लढाई ही रस्त्यावरची होती. सत्ता हे त्याला आलेले फळ होते. या फळाच्या भोवती फेर घालत शिवसेनेचे पुढचे दोन्ही दावेदार कोर्टाच्या मेहरबानीवर अवलंबून आहेत. चिन्ह आणि नावाच्या पलीकडे जनतेच्या प्रश्नावर ते कसे लढणार हे दोघांनीही जाहीर करुन पुढे जाण्याची आणि आपले महत्त्व टिकवून दाखवण्याची गरज आहे.
लोकशाही मार्गाने आम्ही सत्तांतर घडवले आहे. बहुमत आमच्या बरोबर आहे आणि पुरेशा संख्येने आम्ही महाविकास आघाडीच्या बाबतीत आमची भूमिका घेतली होती असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी त्यांना आपण सत्तेची दहीहंडी 50 थर रचून फोडली आहे असे वाटायचे. तर यापूर्वी ज्यांना लोकशाहीतील दोष दिसायचे ते पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेही सध्या लोकशाही वाचवण्यासाठीच्या अंतिम लढाईत आपण उतरलो असल्याचे आणि अशा पद्धतीने एखादा पक्षच हायजॅक करण्याचा प्रयत्न पचला तर भविष्यात भांडवलदार कुठलाही पक्ष विकत घेतील. ही कदाचित देशातील शेवटची निवडणूक ठरेल असे सांगत आहेत. दोघांचे म्हणणे आपापल्या ठिकाणी योग्य असेलही. न्यायालयीन लढा आपल्या ठिकाणी आहे. कपिल सिब्बल कधीकाळी आणि अभिषेक मनू सिंघवी हे आजही काँग्रेसशी जोडलेले वकील नेते आणि महेश जेठमलानी वगैरे दोनपिढय़ा भाजपशी जवळीक असणारे ज्ये÷ वकील आपापल्या पद्धतीने दुसऱयाची लढाई लढत आहेत. न्यायालय या किचकट बनलेल्या प्रश्नासंबंधी प्रत्येक घटकाच्या झालेल्या चुका शोधून त्यावर दोन्ही बाजूंची मते समजावून घेत आहेत. न्यायालय या एका संवैधानिक व्यवस्थेने राज्यपाल, निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष या दुसऱया संवैधानिक व्यवस्थेवर निकाल द्यावा का? हा त्यांच्या समोरचा यक्ष प्रश्न आहे. या प्रश्नांची उत्तरे यक्ष कथांमधून मिळणार नसली तरी पन्नास वर्षे जपलेल्या संविधानाच्या वाटचालीतून मिळणार आहेत असा आशावाद सिब्बल यांनी व्यक्त केला आहे. न्यायाच्या पारडय़ाचीही हा भार पेलताना उडालेली तारांबळ स्पष्ट दिसते आहे. न्यायालय सुद्धा त्याचा वेळोवेळी स्पष्ट आणि अस्पष्टरित्याही उल्लेख करताना दिसते आहे. अशावेळी शिवसेना नावाचा जो पक्ष ज्याच्यावर दोन्ही गटांचा दावा आहे त्यांनी तो खऱया अर्थाने बाळासाहेबांच्या काळात होता तितका धारदार ठेवला आहे का? याचे उत्तर महाराष्ट्राच्या जनतेला दिले पाहिजे. महाराष्ट्रातील अनेक प्रश्नाबाबत शिवसेनेचे सध्याचे दोन्ही गट एकेकाळी एकत्रितरित्या आवाज उठवत होते. मात्र तो निर्णायक नव्हता. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी आक्रमकता? सीमा प्रश्नाच्या बाबतीत केंद्र सरकार कर्नाटकाची बाजू घेतोय त्यांच्यावर दबाव? 80 टक्के भूमिपुत्रांना नोकरी धोरणाची अंमलबजावणी? अर्थात हे फक्त शिवसेनेच्या दोन गटांना असणारे प्रश्न नाहीत. महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्ष या प्रश्नाभोवती सत्ता असताना आणि विरोधात असताना वेगवेगळय़ा पद्धतीने घुटमळत राहतो. प्रश्न कधीच सोडवले जात नाहीत. आताही सत्तेवर असणाऱया शिंदेंच्या शिवसेनेने आपल्या पहिल्या बैठकीत तेच ते ठराव केले.
म्हणजे फक्त तोंडी लावायला उपयोग. जेव्हा या पक्षावर हक्काच्या बाबतीत तारखांवर तारखा पडतात तेव्हा अनेकांना दुःख होते. मात्र शेतकऱयांचा वीज प्रश्न, कृषी मालाला रास्त भाव, मराठा, धनगर, ओबीसी आरक्षण, गावांचे बकालपण आणि शहरांचे विद्रुपीकरण, झोपडपट्टय़ा, गावांचा, पिकाऊ शेतीचा होणारा वाळवंट आणि शहरांची झालेली गटारगंगा, प्रदूषण यासह समाजावर प्रत्यक्ष परिणाम करणाऱया अनेक प्रश्नांची सोडवणूक न करता वर्षानुवर्षे तारखांवर तारखा पालटल्या जात आहेत. जनता हे निमुटपणे सहन करत आहे. वर्षांनुवर्षे
इथला शेतकरी दिवसा वीज मागत आहे आणि ती मिळत नसल्याने रात्री श्वापदांचा बळी ठरत आहे. महाराष्ट्रातील उद्योगांना स्वस्तात वीज हवी आहे पण ती मिळत नाही. वीज आयोग विपरित निकाल मात्र देत राहते. या निकालांची खंत कधी महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी सत्तेत असताना बोलून दाखवलेली नाही किंवा त्या विषयावर निर्णय लागेपर्यंत विधान मंडळात चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे शिवसेना राजकीय पक्षाचा निकाल तेवढा न्यायालयातून अगदी वेळेत मिळवा अशी अपेक्षा व्यक्त करावी का? हा प्रश्न आहे.
अर्थात न्यायालयात सुनावणी लांबत चालल्याने सत्ता पक्षात आलेल्या शिंदे गटाला राज्यकारभाराची संधी मिळाली आहे. मात्र त्याचा वापर त्यांनीही कसा चालवला आहे हे लपून राहिलेले नाही. आपल्याला पक्षाची मालकी मिळावी आणि मंत्रिमंडळात भरपूर पदे मिळावी हा खटाटोप लपून राहत नाही. जनतेचे हीत हे केवळ तोंडी लावण्यापुरते आहे का? याचा जाब कुठलाही राजकीय पक्ष सत्ताधाऱयांना त्या ताकदीने विचारताना दिसत नाही. कारण बऱयाच मंडळीना तपास यंत्रणांचे भय वाटते
आहे.
आतापर्यंतच्या न्यायालयीन सुनावणीत राज्यपालांनी कोणाचाही अविश्वास ठराव नसताना ठाकरे सरकारला विश्वास दर्शक ठरावाला सामोरे जायला लावले, सुट्टी कालीन न्यायालयाने शिंदे गटातील आमदारांना उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी मुदत वाढवून दिलासा दिला मात्र तसा ठाकरे सरकारला दिला नाही, राज्यपालांच्या निर्णयात हस्तक्षेपाची तयारी दर्शवली नाही,
परिणामी उध्दव ठाकरे यांना राजीनामा द्यायला लागला आणि परिस्थिती तेव्हा होती तशी निर्माण करा इथपर्यंत युक्तिवाद येऊन थांबला आहे. लोकांच्या प्रश्नांवर जन्माला आलेला शिवसेनेसारखा पक्ष न्यायालयीन युक्तीवादावर हेलकावे खातोय. हे दोन्ही गटांचे दुर्दैवच आहे. त्यांना आपले महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी अंगची आक्रमकता पूर्वी पुरेशी होती आता त्या जोडीला सत्ता आवश्यक बनली आहे आणि सत्ताधाऱयांना धाकात ठेवणारी शिवसेना सत्तेच्या धाकाखाली आली आहे, हे वास्तव उघड झाले आहे. दोन्ही गटातील कोणाची ती ताकद आहे? ती न्यायालयात दिसेल की जनतेच्या निकालातून? हा खरा प्रश्न आहे.
शिवराज काटकर
