प्रक्षोभक भाषणांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे आवाहन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
राजकारणी जेव्हा राजकारणासाठी धर्माचा उपयोग करणे थांबवितील तेव्हाच प्रक्षोभक भाषणांचा प्रश्न सुटेल, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. काही सामाजिक शक्तींकडून आजही धर्माच्या नावाने विद्वेष पसरविला जात आहे. हे प्रकार थांबणे आवश्यक आहे, असे आवाहन न्यायालयाने केले आहे.
टीही आणि सोशल मिडियावरुन नेहमी प्रक्षोभक भाषणे आणि वक्तक्ये केली जातात. कोणीही त्यांना रोखत नाही. माणसे स्वतःवर संयम का राखू शकत नाहीत ?, प्रक्षोभक वक्तव्यांची किंमत शेवटी समाजालाच भोगावी लागते. विरोधाचा स्वीकार करणे हेच खरे तत्वज्ञान आहे. आपण केवळ शांततेच्या गप्पा मारतो. पण प्रत्यक्षात त्याप्रमाणे कृती करत नाही, अशा अर्थाची टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली. या संदर्भातील याचिकांची सुनावणी न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुरु आहे. त्यावेळी ही टिप्पणी करण्यात आली आहे. यावेळी न्या. नागरत्ना यांनी जवाहरलाल नेहरु आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांचा उल्लेखही केला. त्यांची भाषणे ऐकण्यासाठी खेडय़ांमधून लोक येत असत. त्यांची भाषणे म्हणजे संयम आणि शालीनता यांचा संगम होता. आज अनेक लहान लहान गट आणि त्यांचे नेते प्रक्षोभ निर्माण करण्यात आघाडीवर आहेत. त्यांची संख्याही वाढत आहे. आम्ही किती सर्वसामान्य भारतीयांवर न्यायालयाची अवमानना केल्यासंबंधी कारवाई करणार ? असा प्रश्नही खंडपीठाने विचारला.
तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद
प्रक्षोभक भाषणांसबंधीची एक याचिका शाहीन अब्दुल्ला यांनी सादर केली आहे. मात्र, त्यांनी केवळ निवडक आणि एका बाजूचीच उदाहरणे त्यात दिली आहेत. केरळमध्ये विशिष्ट धर्माच्या एका व्यक्तीने दुसऱया धर्मासंबंधी अत्यंत हीन आणि लांछनास्पद अशी भाषा केली आहे. त्याचा उल्लेख या याचिकेत नाही. त्यामुळे ही याचिका एकतर्फी आणि पक्षपात करणारी आहे. तिचा विचार केला जाऊ नये, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी केला. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी आता 28 एप्रिलला केली जाणार आहे.
