महानगरपालिका आरोग्य स्थायी समिती बैठकीत अधिकारी धारेवर : महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य न झाल्याने कडक सूचना
बेळगाव : महापालिकेकडून साडेचार कोटी रुपयांचे महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र नूतन व्यापार परवाना आणि परवाने नूतनीकरणाच्या माध्यमातून आतापर्यंत केवळ 1 कोटी 18 लाख रुपयांचा महसूल महापालिकेला जमा झाला आहे. पुढील महिन्यात अर्थसंकल्प सादर करावयाचा आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचा पगार कसा करायचा? तुम्ही काय काम करत आहात? असे प्रश्न विचारत या परिस्थितीला कारणीभूत धरत महापालिका आरोग्य अधिकारी व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे पगार थांबवावेत, अशी सूचना गुरुवारी पार पडलेल्या आरोग्य स्थायी समिती बैठकीत अध्यक्ष शैलेश कांबळे यांनी दिली.
स्थायी समिती सभागृहात गुरुवारी आरोग्य स्थायी समिती बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी शैलेश कांबळे होते. त्यावेळी उपस्थित असलेल्या महापालिका आरोग्याधिकारी डॉ. संजीव नांद्रे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना किती व्यापार परवाने देण्यात आले आहेत, तसेच नूतनीकरण झालेल्या परवान्यांबाबत माहिती देण्यास सांगितले. तसेच या माध्यमातून महापालिकेला किती कोटीचा महसूल मिळाला, हे देखील सांगण्याची सूचना केली. त्यावेळी आरोग्याधिकारी डॉ. नांद्रे यांनी व्यापार परवान्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत 1 कोटी 18 लाख रुपयांचा महसूल जमा झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे अध्यक्ष व सभासदांनी महसूल वसुलीत पिछाडीवर पडलेल्या आरोग्य विभागाला धारेवर धरले. आरोग्य विभागाचे अधिकारी काय काम करत आहेत? साडेचार कोटी रुपयांचा महसूल जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असताना केवळ 1 कोटी 18 लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. उर्वरित उद्दिष्ट कसे साध्य करणार?, अशी विचारणा केली.
पुढील महिन्यात महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करायचा आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचा पगार करावा की नाही, अशी विचारणा करत आरोग्य अधिकाऱ्यांसह त्यांच्या सहकाऱ्यांचा पगार थांबविण्याची सूचना अध्यक्ष शैलेश कांबळे यांनी कौन्सिल सेक्रेटरी उदयकुमार तळवार यांना केली. व्यापार परवाना घेण्यासह नूतनीकरण करण्यासाठी व्यापारी निरुत्साही असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बहुतांश जणांना तब्बल पाचवेळा नोटीस बजावूनही परवान्याचे नूतनीकरण केले जात नसल्याचे आरोग्य निरीक्षकांनी सांगितले. त्यामुळे तशा व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा सल्ला यावेळी अधिकाऱ्यांना देण्यात आला. बैठकीला उपमहापौर आनंद चव्हाण यांच्यासह सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.
मनपाचा व्यापार परवानाच हवा…
नूतन व्यापार परवाना घेण्यासह नूतनीकरण करण्यास सांगितले जात असले तरी बहुतांश जणांनी उद्यम परवाना घेतला असल्याने समस्या निर्माण झाली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले. उद्यम परवाना पाच वर्षांसाठी दिला जातो. त्या माध्यमातून महापालिकेला कोणतेच उत्पन्न मिळत नाही. संबंधितांना सर्व सोयी-सुविधा महापालिकेकडून दिल्या जातात. ज्याठिकाणी 20 हून अधिक कामगार काम करतात, तसेच त्याठिकाणी एखादी वस्तू तयार केली जात असेल तरच संबंधितांना उद्यम परवाना लागू होतो. त्यामुळे व्यावसायिकांनी मनपाचा व्यापार परवाना घेणे अनिवार्य आहे. याबाबत चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक बोलाविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
शहरात 11 हजार व्यापार परवाने…
शहर आणि उपनगरात 11 हजार व्यापार परवाने आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ चार हजार परवान्यांचे नूतनीकरण झाले आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाच्यावतीने बैठकीत देण्यात आली. यापैकी 4 हजार व्यापार परवाने मुख्य बाजारपेठेतील आहेत. व्यापार परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी पथकांची स्थापना करण्यासह विशेष मोहीम हाती घेण्यात यावी, याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
