आज थोड्या फार कोमुनिदादच्या जागा शिल्लक आहेत. त्यांचा सौदा करण्याचे काम थांबले पाहिजे. भावी पिढीसाठी या कोमुनिदादच्या जमिनी राखून ठेवण्याची गरज आहे. अन्यथा भावी पिढीला जमिनीसाठी संघर्ष करावा लागणार हे नक्की आहे. कोमुनिदादी या गोव्याच्या ग्रामसंस्था. पूर्वजांनी कोमुनिदादच्या जमिनी वसल्या, कसल्या त्यावर आपली उपजीविका चालवली. परंतु, आज त्यांचा सौदा होताना आढळून येत आहे.
कोमुनिदाद जमिनीचे गेली कित्येक वर्षे रक्षण करण्यात आले. मात्र, गेल्या काही वर्षापासून या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा वस्त्या उभा राहिल्या. आज या वस्त्यांना कायम करण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू आहे. तर दुसऱ्या बाजूने कोमुनिदादच्या जागेतील बेकायदा बांधकामे कायम करू नये अशी जोरदार मागणी कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. जर बेकायदा बांधकामे कायम करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कोमुनिदादच्या जागेत ज्या वस्त्या उभ्या राहिल्या आहेत. त्यातील 80 टक्के बांधकामे ही गोवेकरांची तर 20 टक्के बिगर गोमंतकीयांची असल्याचे विधान भाजप सरकारातील एका मंत्र्याने केले आहे. या विधानावर विश्वास ठेवला तर आम्ही गोवेकर तब्बल 20 टक्के बिगर गोमंतकीयांच्या घरांना कायदेशीर मान्यता देणार आहोत. हे कुणाच्या हितासाठी हा प्रश्न आहेच. किती गोवेकरांना अशा प्रकारे इतर राज्यांत न्याय मिळाला आहे. हे सदर मंत्र्यांना सांगणे तेव्हढेच महत्त्वाचे आहे.
निवडणुकीत स्वत:ची ‘वोट बँक’ तयार करण्यासाठी राजकारण्यांचा खटाटोप सुरू आहे. त्यातूनच हा प्रकार घडत आहे. कोमुनिदाद जमिनीवरील गोवेकरांची घरे कायम करतात हा भाग एक वेळ समजण्याजोगा आहे. मात्र, 20 टक्के बिगर गोमंतकीयांना आम्ही या ठिकाणी कायमस्वरूपी करणार हा एक प्रकारे गोवेकरांवर होणारा अन्याय होय.
गोवा विधानसभेच्या 22 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकार दोन वेगवेगळी विधेयके सादर करण्याची शक्यता आहे. जी कोमुनिदाद जमिनी आणि सरकारी जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी. या विधेयकाद्वारे सरकार, कोमुनिदादच्या प्रशासकाला अर्जावर निर्णय घेण्याचा अधिकार देईल. 300 मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम नसेल अशा बांधकामांवर निर्णय घेतला जाईल. हे करताना कोमुनिदादच्या एटर्नी व इतर पदाधिकाऱ्यांना बाजूला ठेवले जाण्याची शक्यता अधिक आहे.
सुरवातीला सरकारला या संदर्भात अध्यादेश काढायचा होता. परंतु, विधानसभा अधिवेशन बोलावण्यात आल्याने, राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात विधेयके सादर करण्याचा निर्णय घेतला.
2012 मध्ये, भाजप सरकारने बेकायेदशीर घरे नियमित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, अर्जदारांना ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) न दिल्याने ते शक्य झाले नाही. आता कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदेशीर घरे आणि अतिक्रमणे कशी कायदेशीर करता येतील यावर राज्य सरकारने चर्चा सुरू केली व आता पर्यंत तीन बैठका झाल्या आहेत.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने प्रसार माध्यमांना दिलेल्या माहिती प्रमाणे, आता पर्यंत तीन बैठका झाल्या. सरकारी आणि कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकादेशीर घरे आणि अतिक्रमणे कायदेशीर करण्यासाठी सरकार दोन विधेयके आणेल. विधेयकांना अंतिम रूप देण्यासाठी आणखीन काही बैठका होतील.
या विधेयकांमुळे कोमुनिदादच्या प्रशासकाला कोमुनिदाद जमिनीवरील संरचना नियंत्रित करण्यासाठीच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळण्याची शक्यता आहे. तर सरकारी जमिनीच्या बाबतीत, या विधेयकामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना नियमित करण्याचे अधिकार मिळण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्जावर निर्णय घ्यावा आणि अर्जदाराकडून जमिनीची बाजारभावाची रक्कम वसूल करावी. पैसे भरल्यानतंर, सरकार एक सनद जारी करेल.
कोमुनिदाद जमिनीवर, उपजिल्हाधिकारी आदेश जारी करतील, रक्कम गोळा करतील आणि सनद जारी करतील. कोमुनिदाद जमिनीची कोणतीही भूमिका त्यात राहणार नाही. परंतु, जमीन नियमित झाल्यानंतर पैसे संबंधित कोमुनिदादकडे जमा केले जातील अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली असली तरी अद्याप यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. चर्चा सुरू आहे.
काही मंत्री लवकरात लवकर यावर अंतिम निर्णय घ्यावा यासाठी प्रयत्न करत असेल तरी मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांचा याला विरोध आहे. कारण, त्यामुळे राज्यात बेकायदेशीर गोष्टींना प्रोत्साहन मिळण्याची भीती त्यांना वाटत आहे. सरकार याच वर्षी म्हणजे 2025 मध्ये यावर अंतिम निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. जेणे करून राज्यातील सर्व बेकादेशीर गोष्टी कायदेशीर होतील.
सरकारच्या या हालचालीमुळे कोमुनिदादचे एटर्नी व इतर पदाधिकारी अस्वस्थ झाले असून त्यांनी एकत्र येत सरकारने असा निर्णय घेऊ नये व बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करू नये अशी मागणी केली आहे. जर सरकार नियमित करत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. आता स्थानिक जनेतला सुद्धा या संदर्भात आपली भूमिका बजावणे भाग पडणार आहे. कारण, कोमुनिदादची जमीन कायमस्वरूपी हातातून निसटणार आहे.
महेश कोनेकर
