राज्यातील एक ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ ज्या त्वेशाने मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी दाखले देण्याबद्दल विरोधाची भूमिका मांडत आहेत त्यामुळे राज्यात वातावरण गढूळ होऊ लागले आहे. या वक्तव्याच्या विरोधात मनोज जरांगे पाटील यांचेही वक्तव्य येत असून या दोन्ही वक्तव्यातून निष्पन्न काहीच होणार नाही हे स्पष्ट आहे. राज्याच्या महसूल विभागाने मराठवाड्यातील ज्या मराठा कुटुंबांची निजाम काळापासूनची नोंद कुणबी असल्याचे आढळले आहे त्यांनाच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ केले आहे. हे दाखले शोधण्याची जबाबदारी ते ज्या मंत्रिमंडळात काम करतात त्या मंत्रिमंडळाच्या प्रमुखांनी एका न्यायालयीन समितीवर सोपवलेली आहे. ती समिती महसूल विभागातील अनुभवी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ज्यांचे पुरावे आढळतील त्यांनाच दाखले देत आहे. या प्राथमिक अवस्थेतच भुजबळ त्याला विरोध करू लागले आहेत. त्यांना जर याबाबत विरोध करायचा असेल तर त्यांनी तो मंत्रिमंडळात केला पाहिजे. कारण त्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विश्वासात घेऊन निर्णय घेतला हे भुजबळ यांनी स्वत:च सांगितले होते. असे असताना आता मिळालेल्या दाखल्याचा गैरवापर करून मराठ्यांची कुणबी घटकात संख्या वाढवली जात आहे, असा भुजबळ यांचा आरोप आहे. महसूल विभागाला सादर झालेल्या पुराव्यानुसार जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले म्हणजे महाराष्ट्रात ते अंतिम प्रमाणपत्र मानले जात नाही. याची भुजबळ यांच्यासारख्या वरिष्ठ मंत्र्याला आणि ओबीसीचे राजकारण जवळपास साडेतीन दशकाहून अधिक काळ करत असणाऱ्या नेत्याला, जाणीव नाही म्हणणे हास्यास्पद ठरेल. खरे तर महसूल विभागाने असे कोणतेही जातीचे प्रमाणपत्र आपल्यासमोर सादर झालेल्या माहितीच्या आधारावर दिले तरीही त्याची पडताळणी करण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये जात पडताळणी समिती नावाची एक स्वतंत्र व्यवस्था आहे. राज्यातील अनेक नेत्यांनी आतापर्यंत आपल्या जाती संदर्भात महसूल विभागाकडे असे वेगवेगळे दावे आणि पुरावे सादर करून विविध जातींचे दाखले मिळवले आहेत. निवडणुका लढल्या आणि विजयीही झाले. पण, जात पडताळणी समितीसमोर त्यांचे पितळ उघडे पडून अनेकांना आपले पद सोडावे लागले आहे. नगराध्यक्ष, महापौर पदांपासून ते खासदार पदापर्यंतच्या अनेकांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप आहेत. विद्यमान अनेक खासदारांच्या डोक्यावरसुद्धा जात प्रमाणपत्र खोटे ठरण्याची तलवार लटकत आहे. हे वास्तव ज्या भुजबळ यांना माहित आहे त्यांनी महसुली दाखल्यांचा बाऊ करणे म्हणजे जरा अतिच झाले. भुजबळ यांची संघटना समता परिषद या नावाची आहे आणि ती महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या विचाराने चालते असे म्हटले तर बहुजनांमध्ये भेद करताना भुजबळ यांनी ज्योतिबा फुले यांची आठवण ठेवली पाहिजे होती. आपण राज्याचे मंत्री आहोत आणि कोणाविषयीही आकस किंवा ममत्व न बाळगणारी भूमिका त्यांनी बाळगली पाहिजे होती. कारण, मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांवर त्यांनी अशाच पद्धतीचा आक्षेप घेतलेला आहे. न्यायाधीशांनी जरांगे यांना हात का जोडले? त्याचे उत्तर आयोगाला द्यावे लागेल. याचा अर्थ भुजबळ यांनी ओबीसीची लढाई लढू नये असा नाही. ती त्यांनी लढलीच पाहिजे. मात्र महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचे जे घोंगडे अनेक वर्षे भिजत पडलेले आहे त्यातून वाट काढण्याचा पर्याय देण्यासाठी त्यांच्याकडून प्रयत्न होणे अपेक्षित होते. ओबीसींच्या हक्काचे द्यायचे नाही आणि 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादाही पाळायची या दोन्ही मागण्या एकाच वेळी केल्या तर मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये असे वेगळे सांगायची आवश्यकताच राहत नाही. मग या आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी का आणि वाढवायचे असेल तर आपली भूमिका काय? केंद्र सरकारला त्यांचा सल्ला काय? याबद्दल भुजबळ यांनी बोलले असते तर गोष्ट वेगळी होती. राज्यातील सर्व जाती जो दावा करत आहेत तो मान्य केला तर त्यांची सर्वांची मिळून लोकसंख्या महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येपेक्षा कितीतरी अधिक होईल. मग जातनिहाय जनगणनेसाठी ते सरकारला तयार करणार का आणि तोपर्यंत शांत राहणार का? दुसऱ्या बाजूला मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसीवर आक्षेप घेताना, आपल्या लोकसंख्येपेक्षा अधिकचे आरक्षण त्यांना मिळाले आहे. या फुगीर आरक्षणात मराठ्यांचे आरक्षण लुप्त झाले आहे, तेच आरक्षण मराठा मागत आहेत अशी भूमिका मांडली आहे. त्यांची ही भूमिका त्यांच्यासहित त्यांच्या पाठीराख्यांना आणि काही मराठा नेत्यांना मान्य असली तरीसुद्धा ती राज्य सरकारला मान्य आहे का? राज्य सरकार याबाबत जर न्यायालयात लढाई सुरू झाली तर तशी कबुली देणार आहे का? देणार नसेल तर हे फुगीर आरक्षण ओबीसीतील इतर जातींना देऊ केले आहे हे जरांगे पाटील सिद्ध करणार का? केवळ वक्तव्य करणे आणि समाजासमोर पुरावा ठेवणे यात खूप अंतर आहे. मनोज जरांगे पाटील यांना आपली ही भूमिका पुराव्यानिशी समाजासमोर सिद्ध करावी लागेल. यादरम्यान राज्याच्या आणि केंद्राच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांची वक्तव्येही भडका कसा उडेल असे पाहणारी आहेत. या सर्वांनी महाराष्ट्राच्या हितासाठी शहाणपणाने वाटचाल करण्याची आवश्यकता आहे. काहींचे म्हणणे त्यांच्या त्यांच्या विभागाशी संबंधित आहे हे सांगितले पाहिजे. यापुढे या एकाच प्रश्नावर महाराष्ट्राला सातत्याने होरपळू देणे योग्य नाही. बीड जिह्यात झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेबाबत दोन्ही बाजूनी परस्पर विरोधी वक्तव्ये येत आहेत. जाणूनबुजून काही लोकांना लक्ष केले, ते मराठा आंदोलकच होते आणि त्यांच्याकडे ज्यांचा विध्वंस करायचा त्यांची यादी होती असे एका बाजूला म्हटले जाते. तर दुसरीकडे त्याचा इन्कार केला जातानाच ओबीसी नेत्यांच्या जवळच्यांच्या परस्परातील वादातून हे हल्ले झाले आहेत असा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये आंदोलकांना विनाकारण गोवले जात आहे असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. नेत्यांचे म्हणणे काही असले तरी त्यांच्या वक्तव्याने खूप मोठा वर्ग प्रभावित होतो आहे हे लक्षात घेऊन त्यांच्याकडून शांतता आणि सामाजिक सलोखा राखला जाण्याची गरज आहे. असा शाब्दिक वाद झाल्याने केवळ समाजात तणाव निर्माण होईल. ना आरक्षणाचे दाखले थांबतील ना ओबीसीतील भर पडायची थांबेल. सरकार देत असलेल्या दाखल्यांची सत्यता अजून जात पडताळणी समितीच्या कडक तपासणी पद्धतीतून तावून सुलाखून निघायची आहे. त्यापूर्वीच गहजब माजविण्यात अर्थ नाही. आताच्या स्फोटक परिस्थितीत तरी या दोन्ही नेत्यांनी स्वत:ला वादग्रस्त वक्तव्य करण्यापासून सावरले पाहिजे.
