अंतर्गत आरक्षणाला बंजारा समुदायाचा आक्षेप : शिकारीपूरमध्ये तणाव : जमावबंदीचा आदेश
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
मागील आठवड्यात राज्य सरकारने आरक्षण पद्धतीत मोठा बदल केला होता. राज्यात अनुसूचित जातीसाठी अंतर्गत आरक्षण लागू करण्यासंबंधी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे खंडन करत एका समुदायाने माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्या शिमोगा जिल्ह्यातील शिकारीपूर येथील निवासस्थानावर दगडफेक केली. सोमवारी घडलेल्या या घटनेमुळे शहरात तणाव निर्माण झाला असून शहरात जमावबंदीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, येडियुराप्पा यांनी दगडफेक प्रकरणी कोणालाही अटक करू नये, असे सांगितले आहे. तर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी या कृत्यामागे काँग्रेसचा हात असल्याचा आरोप केला आहे.
अनुसूचित जातींसाठी अंतर्गत आरक्षण लागू करण्यासंबंधी राज्य सरकारने न्यायमूर्ती सदाशिव आयोगाचा अहवाल जारी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला बंजारा समुदायाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. शिकारीपूर येथे या समुदायाने सरकारच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन छेडले. यावेळी पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्स ढकलून आंदोलकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यामुळे पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये काही वेळ बाचाबाची झाली.
आंदोलकांनी येडियुराप्पा यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी येडियुराप्पा यांच्या निवासस्थानाच्या खिडक्यांच्या काचा फोडण्यात आल्या. जमावाला हिंसक वळण लागल्याने पोलिसांनी लाठीमार केला. दगडफेकीमुळे पोलीस निरीक्षकासह चार पोलीस जखमी झाले. काही आंदोलकही जखमी झाल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याने अतिरिक्त पोलीस फौजफाटा मागविण्यात आला.
साड्या जाळल्या
आंदोलकांनी शिकारीपूर शहरात लावलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि येडियुराप्पा यांचे फ्लेक्स हटविले. तसेच येडियुराप्पा यांच्या वाढदिनी वितरीत करण्यात आलेल्या साड्या जाळून संताप व्यक्त केला आहे.
बंजारा समुदाय का नाराज…
राज्य सरकारने अनुसूचित जातीचे आरक्षण 15 टक्क्यांवरून 17 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर शुक्रवार दि. 24 मार्च रोजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी अंतर्गत आरक्षण जाहीर करताना अनुसूचित जातीच्या डाव्या गटासाठी 6 टक्के, उजव्या गटासाठी 5.5 टक्के, अस्पृश्यांसाठी 4.5 टक्के आणि अनुसूचित जमातीतील इतरांसाठी 1 टक्के अशी विभागणी केली होती. मात्र, या आरक्षण विभागणीला बंजारा समुदायाने आक्षेप घेतला आहे.
