लताकुमारी यांची बदली रद्द करण्याची मागणी
बेळगाव : राज्यातील दिव्यांगांच्या सबलीकरणासाठी पुढाकार घेऊन अनेक योजनांचा लाभ करून देण्यात आला आहे. खात्यामध्ये पारदर्शकता आणून दिव्यांगांना सरकारी योजनांचा लाभ करून दिलेल्या दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिक सबलीकरण खात्याच्या अधिकारी लताकुमारी यांची बदली रद्द करण्यात यावी. या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कर्नाटक राज्य दिव्यांग आणि विविध उद्देशीय ग्रामीण पुनर्वसती कार्यकर्ता संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. 2022 मध्ये सदर खात्याची जबाबदारी लताकुमारी यांच्याकडे सोपविल्यानंतर दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक सबलीकरण खात्यात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. दिव्यांगासाठी असणाऱ्या योजनांवर डल्ला मारणाऱ्यांना ब्रेक लावण्यात आला आहे. खात्यामध्ये पारदर्शकता आणून योजनांचा लाभ थेट दिव्यांगांना करून दिला जात आहे, अशा दक्ष अधिकाऱ्यांची बदली थांबविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
राज्यामध्ये 2011 च्या जनगणतेनुसार 13,24,204 दिव्यांग आहेत. त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक तसेच वैद्यकीय सुविधा मिळवून देण्यासाठी 2007-2008 मध्ये एनपीआरपीडी योजना सुरू करण्यात आली आहे. राज्यपातळीवर दिव्यांग ग्रामीण पुनर्वसती योजना सुरू करून दिव्यांगाना आधार देण्यात आला आहे. गेल्या पंधरावर्षापासून या योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या एमआरडब्ल्यू, व्हीआरडब्ल्यू, यूआरडब्ल्यू आणि सदर खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नातून योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपुरस्कारही मिळाला आहे. सदर योजनेमध्ये काम करणाऱ्या दिव्यांगाना मात्र कोणत्याच सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. जवळपास 6424 कार्यकर्ते कार्यरत आहेत. त्यांना सेवासुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
