परिवहन कर्मचाऱ्यांचा संप : प्रवाशांची होणार गैरसोय : मागण्यांबाबत झालेली बैठक निष्फळ
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बोलावलेली केएसआरटीसी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक निष्फळ ठरली आहे. दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत संप स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, न्यायालयाचा आदेश न जुमानता मंगळवारी सकाळी 6 वाजल्यापासून राज्यभरात अनिश्चित कालावधीपर्यंत संप पुकारण्यात येत असल्याचे परिवहन महामंडळाच्या कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्ती कृती समितीचे अध्यक्ष अनंत सुब्बाराव यांनी सांगितले आहे. राज्यातील चारही परिवहन निगमच्या बसेस मंगळवारपासून रस्त्यावर उतरणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रवाशांची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.
परिवहन कर्मचाऱ्यांनी 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होईल याप्रमाणे वेतनवाढ लागू करावी, मागील वेतनवाढीनंतरच्या 38 महिन्यांचे अतिरिक्त बाकी द्यावी, या दोन प्रमुख मागण्यांच्या बाबतीत तडजोड करणार नसल्याचे परिवहन महामंडळाच्या कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्ती कृती समितीचे अध्यक्ष अनंत सुब्बाराव आणि परिवहन निगम संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरली.
सर्व बसेस आगारातच थांबविणार : सुब्बाराव
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना परिवहन महामंडळाच्या कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्ती कृती समितीचे अध्यक्ष अनंत सुब्बाराव म्हणाले, न्यायालयाचा आदेश आम्हाला समजला आहे. मात्र, आदेशाची प्रत मिळालेली नाही. मंगळवारी नियोजनाप्रमाणे संप होईल. सकाळी 6 पासून संप सुरू होईल. वकिलांचे मत जाणून घेऊन मंगळवारी आमची संयुक्त कृती समितीसमोर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. सर्व बसेस आगारातच थांबविल्या जातील. सरकारच्या धमक्यांना घाबरू नका, शांततेने आंदोलन करा, असे आवाहन त्यांनी कर्मचाऱ्यांना केले.
संपाबाबत 22 दिवसांपूर्वीच नोटीस दिली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी (4 ऑगस्ट) बैठक बोलावली. 38 महिन्यांची थकबाकी द्यावी, 15 टक्के वेतनवाढ करावी, हवे असेल तर हप्त्याच्या स्वरुपात बाकी द्या, अशी विनंती केली होती. 12 मागण्यांपैकी प्रमुख 2 मागण्यातरी मान्य करणे अपेक्षित होते. विधिमंडळ अधिवेशनापर्यंत संप पुढे ढकला, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, आम्ही नकार दिला.
बस प्रवास तिकीट दर वाढल्यास तुमच्या मागण्या पूर्ण करण्यात येतील, असे सरकारने मागील संपावेळी सांगितले होते. आता 2027 पर्यंत सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणार नाही, असे सांगितले आहे. अंतिमत: मुख्यमंत्र्यांनी 14 महिन्यांची थकबाकी देण्यात येईल. 2024 च्या नवी वेतनवाढीसंबंधी अधिवेशनानंतर चर्चा करता येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, आम्ही त्यावर सहमती दर्शविली नाही, असेही अनंत सुब्बाराव यांनी स्पष्ट केले.
परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द
परिवहन कर्मचाऱ्यांनी संपाच इशारा दिल्यानंतर सरकारने त्यांच्याविरोधात ‘एस्मा’ कायदा जारी केला होता. सोमवारची बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर राज्य सरकारने परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द केल्या आहेत. एखाद्या वेळेस सरकारचा आदेश झुगारून कोणत्याही कर्मचाऱ्याने संपामध्ये भाग घेतल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाकडून संपाला एक दिवस स्थगिती
परिवहन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी पुकारलेल्या संपाला राज्याच्या उच्च न्यायालयाने स्थगिती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखावा. तसेच मुख्यमंत्र्यांनीही मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या संस्थांपैकी एक असलेल्या परिवहन संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारच्या संपामध्ये सहभागी होऊ नये.
– अक्रम पाशा, व्यवस्थापकीय संचालक
कर्नाटक राज्य रस्ते परिवहन महामंडळ (केएसआरटीसी)
परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या संपाला उच्च न्यायालयाने संपाला एक दिवसाचा ‘ब्रेक’ लावला आहे. मंगळवारी एक दिवस संप पुढे ढकलावा, अशी सूचना न्यायालयाने परिवहन निगम कर्मचारी संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीला दिली. तसेच राज्य सरकार, चारही परिवहन निगम आणि परिवहन निगम संयुक्त कृती समितीला नोटीस जारी केली. परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या संपाला आक्षेप घेत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती के. एस. मुदगल, एम. जी. एस. कलम यांच्या विभागीय पीठाने हा आदेश दिला. सोमवारी मुख्य न्यायमूर्तींकडे खटले नव्हते. त्यामुळे न्या. मुदगल आणि न्या. कमल यांच्या पीठाने मुख्य न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर सुनावणी व्हावी, असे मत व्यक्त करून सुनावणी एक दिवस (5 ऑगस्ट) पुढे ढकलली.
