संजय खुळ,इचलकरंजी
Textile Industry Ichalkaranji News : महाराष्ट्राचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आणि त्या अनुषंगाने राज्यात ठीक ठिकाणी आयोजित कार्यशाळा याचा खेळ खंडोबाच सुरू आहे.मुळात वस्त्रोद्योग धोरण ठरवताना यापूर्वीच्या सरकारने स्थापन केलेली समिती बरखास्त करणे आणि कालांतराने नव्याने वस्त्रोद्योगाचे उशिरा धोरण जाहीर करणे या पार्श्वभूमीवर एकूणच या व्यवसायात अस्वस्थता पसरली होती.त्यानंतर जाहीर झालेले धोरण अद्यापही प्रत्येक घटकापर्यंत न पोचल्याने त्यासाठी आयोजित कार्यशाळा स्थगित करण्यात आल्यामुळे एकूणच या विभागाचा सावळा गोंधळ स्पष्ट होतो.
देशात असणारा वस्त्रोद्योग व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र राज्यात आहे. मुळात हा व्यवसाय प्रचंड टप्प्यातून जात असतो. त्याचबरोबर कापड तयार करण्यासाठी वापरला जाणारा कच्चामाल हा कोणता वापरतो यानुसारही हा उद्योग वेगवेगळ्या टप्प्यात विभागला आहे. त्यामुळे या व्यवसायाला अनेक घटकांचे पदर आहेत. राज्याचा विचार करता काही भागात मोठ्या प्रमाणात कापूस पिकतो तर कापसापासून सूत निर्मिती तयार करणारा उद्योग दुसऱ्याच भागात विस्तारलेला आहे. तसेच सुतापासून कापड निर्मिती करण्याचा व्यवसाय ही वेगवेगळ्या विभागात विस्तारला आहे. त्यामुळे राज्यातील विभागानुसार वस्त्रोद्योग धोरण अवलंबण्याचा प्रयत्न यापूर्वी झाला.शेतीपाटोपाठ सर्वाधिक रोजगार निर्मिती आणि परकीय चलन देणारा उद्योग म्हणून या व्यवसायाकडे पाहिले जाते. या व्यवसायाच्या कक्षाही आता अत्यंत रुंदावल्या आहेत. केवळ सुतापासून कापड निर्मिती एवढ्या पर्यंत न राहता नवनवीन तंत्रज्ञान आधारे कापडाचा वापर वेगवेगळ्या क्षेत्रात होऊ लागला आहे. त्यामुळे या व्यवसायात विस्ताराच्या अनेक टप्पे राज्यात सहज शक्य झाले आहे.
राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण दर पाच वर्षांनी बदलले जाते.नवीन धोरणात कोणकोणत्या बाबींचा समावेश असावा यासाठी ठाकरे सरकारने एक समिती गठीत केली होती.मुळात या समितीत सदस्य निवडताना अनेक विभागाला न्याय दिला गेला नाही.त्यामुळे पुन्हा सुधारित समिती स्थापन करण्यात आली.या समितीचे दौरे सुरू असतानाच राज्यातील सरकार बदलले त्यामुळे ही समिती बरखास्त करण्यात आली.वस्त्रोद्योग धोरण चा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर जुन्या धोरणाप्रमाणेच या व्यवसायाला वेगवेगळ्या सवलती देण्यात येऊ लागल्या.त्यानंतर दोन जून रोजी राज्याचे नवे धोरण जाहीर झाले.
मुळात यावेळच्या धोरणात अनेक बाबींच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत त्यामध्ये घोंगडी रेशीम कापड यासह अन्य वेगवेगळ्या माध्यमातून सूत कशा पद्धतीने तयार होईल यावरही अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे तसेच कापूस उत्पादनावर ही अधिक भर देण्यात आला आहे याशिवाय पारंपारिक विजेचा वापर न करता सौरऊर्जेवर या व्यवसायातील अनेक घटक सुरू राहावेत यासाठी ही प्रयत्न केला गेला आहे तसेच काही उद्योगांना प्रचंड सवलती देण्यात आले आहेत तर यंत्रमाग उद्योगातल्या अनेक मागण्याबाबत संभ्रमावस्था आहे.
कार्यशाळाच पुढे ढकलली
या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने वस्त्रोद्योग धोरण समजून सांगण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित केली होती.13 जून रोजी काढण्यात आलेल्या आदेशात ही कार्यशाळा राज्यातील सहा विभागात होणार होती.पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा समावेश पुणे विभागात करून पुणे येथे कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.वास्तविक या भागातील उद्योग व्यवसाय हा मोठ्या प्रमाणात कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यात व काही प्रमाणात सातारा जिल्ह्यात विस्तारला आहे.असे असताना ही कार्यशाळा पुण्यात ठेवल्यामुळे इचलकरंजीतील यंत्रमागधारक संघटनेने या कार्यशाळेवर बहिष्कार टाकला होता.सोमवारपासून कार्यशाळा सुरू होणार असतानाच रविवारी ही कार्यशाळा पुढे ढकलण्यात आल्याची पत्रक या विभागांनी काढले आहे.
मुठभर लोकाना लाभ
मुळात यावर्षी वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करताना विलंब झाला आहे.जे धोरण जाहीर झाले आहे त्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात सभ्रमावस्था आहे. राज्य शासन जे धोरण जाहीर करते त्याप्रमाणे प्रत्येक घटकाची अंमलबजावणी होतेच असे नाही आणि झालीच तर त्यालाही मर्यादित स्वरूपच देण्यात येते.त्यामुळे एका बाजूला विविध योजनेला प्रोत्साहन देणारे धोरण असे दिसत असले तरी त्याचा लाभ या उद्योगातील मूठभर लोकांना सुद्धा होत नाही.एका बाजूला कर्नाटक गुजरात यासह विविध राज्य या उद्योग व्यवसायाला प्रोत्साहन देत असताना राज्याचे धोरण मात्र संभ्रमात टाकणारे आहे.
