वार्ताहर /हरमल
म्हादई नदी गोव्याची जीवनदायिनी म्हणून गोमंतकीय नागरिक पाहतात. वास्तविक तिच्या अस्तिवासाठी सरकार प्रमुखाने कॅबिनेट व कोअर कमिटीच्या बैठकीत सर्वंकष निर्णय घेणे आवश्यक होते. केवळ ‘भिवपाची गरज ना’ असे म्हणून चालणार नाही. केंद्राच्या या निर्णयामुळे न भरून येणारे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने त्वरित कडक पावले उचलली पाहिजे, असे मत माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारचा हा दुर्दैवी निर्णय असून गोमंतकीयांना त्याचे दुष्परिणाम सर्वच बाबतीत भोगावे लागतील. याची जाणीव गोव्यातील नेत्यांना ठाऊक आहे. त्यांच्या गळी उतरविणे आवश्यक होते, मात्र तसे न घडल्याने नेतृत्व कुचकामी असल्याचे सिद्ध झाले, असे पार्सेकर म्हणाले.
‘म्हादई’ हा गोव्यासाठी संवेदनशील विषय आहे. गेली 20 वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात गोवा भक्कमपणे लढत होते व गोमंतकीय लढा उभारण्यासाठी सज्ज व तयार होते. जनमानसात या निर्णयाची संतापजनक प्रतिक्रिया व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. आपल्या कार्यकाळात गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांनी बसून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न वरि÷ पातळीवर होत होते, मात्र मामला न्यायालयात असल्याने आपण साफ नकार दिला व पर्यावरण तज्ञांच्या सल्ल्याने हा निर्णय अपेक्षित होता व आहे, असे पार्सेकर यांनी नमूद केले.
या निर्णयाचे पडसाद कॅबिनेट व पक्षाच्या कोअर बैठकीत उमटण्याची शक्मयता असून त्यावर उपाययोजना करण्याची कला पक्षाच्या धुरिणांना अवगत आहे. केंद्र सरकारने कर्नाटक निवडणूक पदरात पाडून घेण्याचा चंग बांधला असला तरी गोव्याचे स्वप्न धुळीस मिळवले व तसा प्रयत्न केल्याने भाजपने तत्व व सत्व गमावले असे वाटते, असे पार्सेकर यांनी नमूद केले.
