अपात्रांची शोध मोहीम लवकर : महसूल खात्याकडून पडताळणीसाठी अॅपची निर्मिती
प्रतिनिधी/ बेळगाव
राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध पेन्शन योजना राबविण्यात येत आहेत. याद्वारे वृद्धापवेतन, अपंगत्व तसेच विधवा पेन्शनच्या माध्यमातून साहाय्यधन देण्यात येते. मात्र आता राज्य सरकारने पेन्शन योजनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी पडताळणी मोहीम सुरु करण्याची तयारी केली आहे. तसेच 29 लाख अपात्र पेन्शनधारकांचा शोध घेण्यासाठी जोरदार पाठपुरावा केला जात आहे.
राज्य सरकार वर्षभरात पेन्शनसाठी 10 हजार 500 कोटी रुपये खर्च करते. मात्र या पैशांचा गैरवापर होत असल्याचे दिसून येत असून यामध्ये लाखो लोक अपात्र असल्याचा संशय आहे. यामुळे संबंधितांची कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया करून थेट लाभार्थ्यांच्या घरी भेट देऊन परिस्थिती जाणून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेसाठी महसूल विभागाने अॅप तयार केले असून ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून अपात्रांची शोधमोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.
पेन्शन लाभार्थ्यांची माहिती आधारलिंकशी तुलना केल्यास संशय अधिकच बळावला आहे. पेन्शन लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने काही नियम व अटी लागू केल्या आहेत. यामुळे यातून अनेक लोक अपात्र असल्याचे आढळून येत असून संबंधितांवर लवकरच टाच येणार आहे. वृद्धापकाळातील पेन्शन मिळणाऱ्यांचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त असणे बंधनकारक आहे. मात्र यामध्ये अनेकजण आधार रेकॉर्डनुसार 40 ते 45 वयोगटातील असल्याचे समजते. तसेच 60 वर्षांखालील लाभार्थींची संख्या मोठी असल्याचेही आढळून आले आहे.
अपंगत्व प्रमाणपत्र देऊन पेन्शन मिळविणाऱ्यांच्या यादीतही अनेक अपात्र लोक असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. ही सुविधा मिळविण्यासाठी अटी पायदळी तुडवल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी तर बोट कापलेल्या लोकांनाही ही सुविधा मिळत असल्याचेही समोर आले आहे. स्थानिक सरकारी अधिकारी किवा कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याशिवाय अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळवून पेन्शन घेण्यात येत आहे. यामुळे अशा लोकांना नियोजनबद्धरित्या ओळखण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.
लाभार्थ्यांची सर्व माहिती आणि आधारमधील माहिती मोबाईल अॅप्लिकेशनवर उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. यानंतर सदर लाभार्थी पेन्शनसाठी पात्र आहे की नाही याची खातरजमा करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांची पडताळणी त्यांच्या मुलांचे जन्मप्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र आणि त्यांच्या स्वत:चे जन्मप्रमाणपत्र तपासून करण्यात येणार आहे. यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या कमी करून योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पेन्शन योजना पोहचण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील राहणार आहे.
