गॅरंटी योजनांकरिता उत्पन्नवाढीसाठी कोणत्या उपाययोजना करणार, याविषयी कुतूहल
प्रतिनिधी /बेंगळूर
विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व विजय मिळवणाऱ्या काँग्रेस सरकारचा नवा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या शुक्रवारी सकाळी विधानसभेत सादर करणार आहेत. काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी पाच गॅरंटी योजनांची घोषणा केली आहे. त्यांची अंमलबजावणीही टप्प्याटप्प्याने केली जात आहे. मात्र, या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि करेतर उत्पन्नवाढीसाठी सरकार कोणत्या तरतुदी करणार, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. काँग्रेस सरकारने जारी केलेल्या 5 गॅरंटी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री अर्थसंकल्पात कोणती घोषणा करतील, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी घोषणा केलेल्या गॅरंटी योजनांसह जाहीरनाम्यात दिलेल्या कोणत्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीची तरतूद मुख्यमंत्र्यांकडून होईल, याविषयी देखील जनतेत कुतूहल निर्माण झाले आहे.
अर्थमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे शुक्रवारी विक्रमी 14 वा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. ते अनेक लोकाभिमुख कार्यक्रमांसह राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला हातभार लावणारा अर्थसंकल्प मांडतील, अशी अपेक्षा आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षातील नव्या अर्थसंकल्पाची व्याप्ती 3.25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असण्याचा अंदाज आहे. एप्रिल महिन्यात बसवराज बोम्माई यांनी 2,51,541 कोटी ऊपयांचा अर्थसंकल्प मांडला होता. राज्याचा सर्वांगीण विकास आणि दूरदृष्टीकोन समोर ठेवून अर्थसंकल्पाला सिद्धरामय्यांनी अंतिम स्वरुप दिले आहे. मागील दोन आठवड्यांपासून त्यांनी विविध अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन अर्थसंकल्पाला अंतिम स्वरूप दिले आहे.
अंगणवाडी आणि आशा सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आगामी लोकसभा निवडणुकीत अधिक जागा मिळवण्यासाठी सर्वसामान्यांवर बोजा पडू नये, अशा पद्धतीने अर्थसंकल्प मांडण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या त्यांच्या म्हैसूर जिल्ह्याला अर्थसंकल्पात सिंहाचा वाटा देण्याची शक्मयता आहे. म्हैसूर शहरातील अनेक ऐतिहासिक इमारतींची दुरवस्था झाली असून, या इमारतींच्या दुरुसतीसाठी अनुदान देण्याची शक्मयता आहे. आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, पायाभूत सुविधा, महसूल वसुली याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाऊ शकते. कल्याण कर्नाटक भागासाठी दहाहून अधिक कार्यक्रम घोषित होण्याची शक्यता आहे. काही जिह्यांमध्ये यावेळी अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. ही बाब लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक योजना जाहीर होऊ शकतील. प्रामुख्याने बेंगळूर शहराच्या विकासात मोठे योगदान देण्याचा विचार सिद्धरामय्यांनी केला आहे. या शहरातील वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. येथील वाहतूक सुरळीत करण्याण्यासाठी शहरातील महत्त्वाच्या भागात भुयारी मार्ग निर्मितीच्या तरतुदीही होण्याची अपेक्षा आहे.
