ऊस उत्पादक संघटनेचे सरकारला आव्हान : शेतकऱ्यांनी दिली आझाद मैदानावर धडक,मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यास जाताना झाली अटक
पणजी : इथेनॉल प्रकल्प त्वरित सुरू करा किंवा संजीवनी साखर कारखाना बंद झाल्याचे जाहीर करा, अशी मागणी राज्यातील ऊस उत्पादक संघटनेने केली आहे. संघटना गेले चार दिवस धारबांदोडा येथील साखर कारखान्यासमोर आंदोलन करीत होती. कोणीही दाद देत नसल्याचे कळताच शेतकरी काल सोमवारी येथील आझाद मैदानावर धडकले. मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय आझाद मैदान सोडणार नाही, असा त्यांनी ठाम निर्धार व्यक्त केला आहे. संध्याकाळी तीन वाजेपर्यंत मुख्यमंत्री येणार म्हणून शेतकऱ्यांनी वाट पाहिली मात्र मुख्यमंत्री आलेच नाहीत. तेव्हा शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर जाण्याचा निर्णय घेतला. आझाद मैदानावरून बाहेर पडणार तोच त्यांना पोलिसांनी अडविले.
शेतकऱ्यांना अटक
प्रकरण हाताबाहेर जाणार असल्याचे कळताच पोलिसांनी काही शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये राजू देसाई, भिमराव राणे, महेश देसाई, नारायण नाईक, वासू वेळीप, जयश्री नाईक, फातिमा परेरा, आनंदी गावकर, गुलाबी गावकर, शोभावती गावकर यांचा समावेश होता. नंतर त्यांना सोडले. शेतकऱ्यांनी मात्र नमते घेतले नाही मुख्यमंत्र्याकडून लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत आझाद मैदान सोडणार नाही, यावर ते ठाम राहिले.
मुख्यमंत्र्यांकडून पोकळ आश्वासने
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी संजीवनी साखर कारखान्यामध्ये इथेनॉल प्रकल्प सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, याबाबत सरकारकडून कोणतीच हालचाल होत नाही. हा प्रकल्प कधी सुरू होणार, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करत गोमंतक ऊस उत्पादन संघटना आक्रमक बनली आहे. गेली चार वर्षे संजीवनी साखर कारखाना बंद आहे. तो सुरू करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. यासाठी सात ते आठ वेळा मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. मात्र, दरवेळी आम्हाला केवळ आश्वासने मिळत आहेत.
सरकारकडून प्रतिसाद नाही
मागचे चार दिवस आम्ही कारखान्यासमोर धरणे आंदोलन करत होतो. मात्र, आम्हाला कोणीही विचारले नाही. आता मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला येऊन भेटावे व कारखाना कधी सुरू होणार, ते स्पष्ट करावे, असे हर्शद प्रभू देसाई यावेळी म्हणाले. कारखाना बंद पडल्यावर सरकारने आम्हाला चार वर्षे योजनेनुसार काही पैसे दिले. मात्र, हा कारखाना कायमस्वरूपी सुरू व्हायला हवा, अशी आमची इच्छा आहे. याआधी कारखाना पीपीपी तत्त्वावर सुरू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र ते देखील शक्य झाले नाही. यानंतर आम्ही एका खाजगी संस्थेशी बोलणी केली होती. ते हा कारखाना चालवण्यास तयार आहेत. ही संस्था सरकारला 1 कोटी 25 लाख ऊपये देण्यासही तयार आहे. असे असले तरी सरकारकडून याबाबतही प्रतिसाद मिळत नाही, असेही प्रभू देसाई यानी सांगितले.
सरकारने आम्हाला खोटी आश्वासने देऊ नयेत. कारखाना सुरू होणे शक्य नसल्यास तसे स्पष्ट सांगावे. उसाची लागवड करायची का नाही, ते देखील सांगावे. या भागातील बहुतेक शेतकरी ऊस लागवड करतात. कारखाना सुरू होणार नसेल तर आम्हाला आमच्या भविष्याबाबत विचार करावा लागेल. सध्या आमच्यासोबत सुमारे 700 शेतकरी आहेत. त्या सर्वांना विचारात घेऊनच आम्ही सरकारला अंतिम मुदत देणार आहोत, असेही ते म्हणाले. यावेळी आरजीचे मनोज परब, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, कॉँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमीत पाटकर आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आझाद मैदानावर येऊन शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला.
सुऊवातीला संजीवनी साखर कारखाना संचालक मंडळ चालवत होते. नंतर 1996 काळात सरकारने त्याच्यावर प्रशासकाची नियुक्ती केली आणि संजीवनी साखर कारखाना तोट्यात जाऊ लागला. मध्यंतरीच्या काळात मदन मोहन यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली तेव्हा कारखाना फायद्यात होता. मात्र त्यांना एका वर्षातच काढण्यात आले. त्यानंतर कारखाना तोट्यात गेला. नंतर अचानक कारखाना बंद करण्यात आला. कारखाना बंद केल्यानंतर एक वर्ष शेतकऱ्यांचा ऊस सरकारने घेतला मात्र दुसऱ्यावर्षी तेही सरकारला जमले नाही. उसाची विल्हेवाट शेतकऱ्यांना लावायला लावली. त्यावर्षी शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे दिले मात्र पुढे काय असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. अधिकाधिक शेतकरी ऊस उत्पादनावर अवलंबून आहेत म्हणून कारखाना सुरू होणे गरजेचे आहे.
