राज्य सरकारचा आदेश : चार जणांना सेवेत दाखल होण्याची सूचना
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
बेंगळूरच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेला पोलिसांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवत राज्य सरकारने पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. आता घटनेच्या 52 दिवसांनंतर सरकारने यू-टर्न घेत पाचपैकी चार पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द केले आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांची खात्यामार्फत चौकशी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
रायल चॅलेंजर्स बेंगळूर (आरसीबी) क्रिकेट संघाच्या विजयोत्सवासाठी चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रम सुरू होण्याआधी स्टेडियमच्या गेटबाहेर चाहत्यांची प्रचंड गर्दी झाली. यावेळी चेंगराचेंगरीत 11 जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेला पोलिसांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप करत सरकारने बेंगळूरचे तत्कालिन पोलीस आयुक्त बी. दयानंद, बेंगळूर पश्चिम विभागाचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त विकास कुमार, डीसीपी शेखर एच. टी., कब्बन पार्क पोलीस स्थानकाचे एएसआय बालकृष्ण आणि पोलीस निरीक्षक गिरीश या पाच पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या निलंबनाच्या आदेशाला विकासकुमार यांनी केंद्रीय प्रशासकीय लवादाकडे (सीएटी) आव्हान दिले होते. सीएटीने सरकारच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे सरकारने याविरोधात आव्हान दिले नव्हते. त्यामुळे विकासकुमार यांचे निलंबन रद्द झाल्यासारखे आहे. आता सरकारने चार पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द केले असून त्यांना त्यांच्या मूळ जारी सेवेत हजर होण्याचा आदेश दिला आहे.
राज्य सरकारने चेंगराचेंगरीच्या घटनेसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मायकल डी कुन्हा यांच्या नेतृत्त्वाखाली एकसदस्यीय आयोग नेमला होता. या आयोगाचा अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे.
