राजकीय सूडापोटी शिक्षणाचा अधिकार हिरावण्याचे कृत्य
वृत्तसंस्था/ चेन्नई
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि तीन-भाषा धोरण लागू करण्यास नकार दिल्याने केंद्राकडून राजकीय स्वरुपात सूड उगविला जात असल्याचा आरोप केला आहे. केंद्र सरकारने तामिळनाडूच्या विद्यार्थ्यांसाठी निश्चित 2,152 कोटी रुपयांचा निधी गुजरात आणि उत्तरप्रदेशकडे वळविला आहे. केंद्र सरकार अशा प्रकारच्या कृतीतून राजकीय दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताच्या इतिहासात कुठलेही सरकार इतके निर्दयी राहिले नाही, जे कुठल्याही राज्याचा सूड उगविण्यासाठी शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेईल, अशा शब्दांत स्टॅलिन यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
तामिळनाडूने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-2020 आणि तीन-भाषा सूत्र स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. पीएम-श्री योजनेच्या अंतर्गत तामिळनाडूसाठी राखीव 2,152 कोटी रुपये गुजरात आणि उत्तरप्रदेशला देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि तीन-भाषा सूत्र लागू करण्यास नकार दिल्याने केंद्र सरकारने उघडपणे ब्लॅकमेलिंग चालविले आहे. तामिळनाडूच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे 2152 कोटी रुपये हिसकावून घेत ते अन्य राज्यांना देण्यात आले आहेत. आमच्या विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या अधिकारांसाठी उभे ठाकण्यासाठी शिक्षा देण्याचा हा प्रकार आहे. भाजपने पुन्हा एकदा तामिळनाडूवर अन्याय अन् द्वेष करणारा पक्ष असल्याचे दाखवून दिल्याचा दावा स्टॅलिन यांनी केला.
सीतारामन यांच्यावर टीका
द्रमुकचे संघटन सचिव आर.एस. भारती यांनी तामिळनाडूचा निधी अन्य राज्यांना दिल्याप्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर टीका केली आहे. तामिळनाडूने 6.28 लाख कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. तर केंद्र सरकारने याच्या ऐवजात केवळ 56 हजार कोटी रुपये दिले आहेत. सीतारामन या आपण तामिळनाडूतील असल्याचे सांगतात, परंतु त्यांनी राज्यासाठी काहीच केलेले नाही. केंद्र सरकार आपत्ती व्यवस्थापन आणि मनरेगासाठी निधी पुरविण्यास अपयशी ठरल्याची टीका भारती यांनी केली.
