ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
एसटी कर्मचाऱ्यांनी ८ नोव्हेंबरपासून संप पुकारला आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून हा संप (ST Strike) सुरु आहे. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे. दरम्यान, प्रलंबित असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुद्द्यावर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) मोठा निर्णय दिला आहे. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने १५ एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम (ultimatum) दिला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे. मात्र, तोपर्यंत कामावर रुजू न होणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळ (MSRTC)कारवाई करू शकते, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं आहे. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात असून आता पुढील १० दिवसांत कामावर हजर न झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने अॅड. गुणरत्न सदावर्ते (Adv. gunaratna sadavarte) बाजू मांडत आहेत. परंतु हायकोर्टाने राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू होण्यासाठी वेळ दिला असून राज्य सरकारला आवाहन केले आहे. कर्मचारी कामावर रूजू होत असल्यास त्यांना रूजू होऊ द्या असे आवाहन मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला केले आहे. होयकोर्टात आज पुन्हा सुनावणी पार पडली दरम्यान राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला असून उद्या एसटी महामंडळ हायकोर्टात बाजू मांडण्याची शक्यता आहे.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये (state government) विलीनीकरण करण्यात यावे या मागणीला महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने नकार दिला आहे. हायकोर्टाने नेमलेल्या त्रिसदस्यी समितीचा अहवालही राज्य सरकारच्या बाजूने आहे. एसटीचे विलीनीकरण राज्य सरकारमध्ये करणं अशक्य असल्याचे समितीच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. यावर राज्य सरकारनेही मंजुरी दिली आहे. दरम्यान एसटी विलीनीकरणावर हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. आजच्या सुनावणीमध्ये कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टात १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे, त्याप्रमाणे ते कामावर रुजू झाले नाही तर राज्य सरकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यास मोकळे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कर्मचाऱ्या्ंना कामावरून कमी करु नका
दरम्यान, ST कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने ९ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. तसेच राज्य सरकारला आवाहनही केतं आहे. न्यायालयाने कामगारांना कामावरून न काढण्याविषयी महामंडळाला सूचना केली. “सर्वांना पुन्हा सेवेत सामावून घ्या, त्यांनी आंदोलन सुरू केलं तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे त्यांना कामावरून काढून टाकून त्यांच्या जगण्याचे साधन हिरावून घेऊ नका”, असं न्यायालयाने नमूद केलं. मात्र, तरी देखील १५ तारखेपर्यंत कामावर रुजू न झाल्यास महामंडळ कारवाईसाठी मोकळे असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं.
कामावर रुजू व्हा
यावेळी न्यायालयाने संपकरी कर्मचाऱ्यांची देखील समजूत काढली. “संपकरी कामगारांनी तातडीनं कामावर रूजू व्हावे. तुमच्या समस्या शांतपणे ऐकल्या आहेत. आम्ही कधीही तुमच्यावर कारवाईचे आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे आतातरी कामावर रुजू व्हा”, असं न्यायालयाने यावेळी सांगितलं. दरम्यान, “हिंसाचारात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक संधी द्या, त्यांच्यापासून काम हिरावून घेऊ नका. आशा कर्मचाऱ्यांवर अन्य कारवाई करा”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मंडळाला उद्यापर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
