तमिळांच्या राजकीय स्वायत्ततेच्या मागणीवर लवकरच निर्णय
वृत्तसंस्था/ कोलंबो
श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे हे चालू आठवड्यात भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर येणार आहेत. रानिल विक्रमसिंघे हे भारत दौऱ्यापूर्वी मंगळवारी संसदेत तमिळ नॅशनल अलायन्ससोबत (टीएनए) बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत तमिळ अल्पसंख्याकांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित राजकीय स्वायत्ततेच्या मागणीवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
टीएनए ही श्रीलंकेच्या उत्तर तसेच पूर्व क्षेत्रातील तमिळ पक्षांची आघाडी आहे. टीएनए आणि विक्रमसिंघे यांच्यादरम्यान डिसेंबरपासून तमिळांच्या राजकीय स्वायत्ततेच्या मागणीवर चर्चा होत आहे. विक्रमसिंघे हे भारताकडून समर्थनप्राप्त 13 वी दुरुस्ती लागू करण्याचा विचार करत आहेत. परंतु श्रीलंकेतील प्रभावशाली बौद्ध समुदायाकडून याला विरोध केला जात आहे. 13 व्या दुरुस्ती अंतर्गत तमिळांना अनेक अधिकार प्राप्त होणार आहेत. भारत देखील याकरता श्रीलंकेवर दबाव निर्माण करत आहे. 1987 मध्ये झालेल्या भारत-श्रीलंका कराराच्या अंतर्गत श्रीलंकेला 13 वी घटनादुरुस्ती लागू करावी लागणार आहे.
तमिळ पक्षांची मागणी
सैन्य उद्देशाने मिळविण्यात आलेल्या खासगी मालकीच्या जमिनींना मुक्त केले जावे, तमिळ राजकीय कैद्यांची मुक्तता करावी आणि संघर्ष भरपाई देण्यात यावी अशी तमिळ पक्षांची मागणी आहे. टीएनएसोबत अनेक तमिळ उग्रवादी नेत्यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून 13 वी घटनादुरुस्ती लागू करण्यासाठी श्रीलंकेवर दबाव आणावा असे म्हटले आहे. नॉर्दर्न प्रोविंशियल कौन्सिलला भूमी आणि पोलीस अधिकार प्रदान करण्यात यावेत, तसेच निवडणूक घेतली जावी अशी तमिळांची मागणी आहे.
30 वर्षांपर्यंतच्या संघर्षाचा इतिहास
तमिळांसोबत श्रीलंकेच्या सरकारची चर्चा यापूर्वी अनेकदा अपयशी ठरली आहे. श्रीलंकेत एलटीटीईने तमिळांसाठी स्वतंत्र देशाच्या मागणीरवून दीर्घकाळापर्यंत सैन्य संघर्ष केला आहे. परंतु 2009 मध्ये श्रीलंकेच्या सैन्यासोबत झालेल्या लढाईत एलटीटीई प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरनचा मृत्यू झाल्यावर सैन्यसंघर्ष संपुष्टात आला होता. सुमारे 30 वर्षांपर्यंत चाललेल्या या संघर्षात सुमारे 20 हजार लोक बेपत्ता आहेत. या संघर्षात 40 हजार श्रीलंकन तमिळ मारले गेल्याचा दावा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी केला आहे.
