वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने वाढत्या सायबर धोक्यांदरम्यान राज्यांना सायबर कमांडोंची एक विशेष शाखा स्थापन करण्याची सूचना केली आहे. वाढते सायबर धोके पाहता सायबर सुरक्षा क्षमता वाढविण्यात आल्यावर भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील एक आठवड्यात भारतीय विमानो•ाण कंपन्यांना 170 हून अधिक बनावट धमक्या मिळाल्या आहेत. यातील बहुतांश धमक्या या सोशल मीडियाद्वारे देण्यात आल्या होत्या. सोशल मीडिया अकौंट व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (व्हीपीएन) किंवा डार्क वेब ब्राउजरचा वापर करून तयार करण्यात आले होते.
केंद्रीय गृह मंत्रालय पुढील 5 वर्षांमध्ये 5 हजार सायबर कमांडो तयार करण्याची योजना आखत आहे. सायबर कमांडो विंग पोलीस संघटनेचा अविभाज्य घटक असेल आणि याला राष्ट्रीय संपदा मानण्यात येणार आहे. संभाव्य सायबर कमांडोची निवड राज्य, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय पोलीस विभागांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून केली जावी असे आदेशात नमूद आहे. पोलीस महासंचालकांच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी ‘सायबर कमांडों’ची विशेष शाखा स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.
प्राविण्यानुसार सोपविली जाणार जबाबदारी
हे सायबर कमांडो स्वत:च्या मूळ संघटनेसाठी काम करतील. डिजिटल फॉरेन्सिक, आयसीटी मूलभूत सुविधेच्या सुरक्षेत प्रशिक्षणादरम्यान विकसित प्राविण्यानुसार त्यांना भूमिका सोपविण्यात येणार आहे.
