ठिणगी!

राज्याला एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री लाभलेले असताना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्र्यांची खाजगी बैठक घ्यावी लागते आणि त्यामध्ये अस्वस्थता उफाळून येते. उपमुख्यमंत्री आपले वरिष्ठ असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना, तुमच्या ठाण्यातील सरकारी रुग्णालयात इतके मृत्यू कसे झाले? असा जाब विचारतात. तर मुख्यमंत्रीही, मी फक्त ठाण्याचा नव्हे तर संपूर्ण राज्याचा मुख्यमंत्री आहे अशी जाणीव करून देतात. हे वाद म्हणजे अतिच झाले. त्याहून अति म्हणजे या बैठकीच्या सुरस कथा तातडीने बाहेर पडल्या! बंडखोरीद्वारे पक्षातील सर्वाधिक आमदार आपल्या सोबत घेऊन आलेले दोन नेते वाद घालत असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो सोडवला अशी माहितीही बाहेर येते. यावरूनच राज्य सरकारमध्ये काय सुरू आहे त्याचा संपूर्ण अंदाज येतो. सामनाचा वार्ताहर तर या बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित असावा अशा पद्धतीने संवाद रंगवून मथळा करण्यात आला आहे. हा केवळ त्यांच्या नव्हे तर सर्वच माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय आहे. त्याचे वृत्तमूल्य सामनाच्यादृष्टीने वेगळे आणि अधिक आहे इतकेच. अजित पवार सरकारमध्ये सामील झाल्यापासून कधी ना कधी या सवतीमत्सराला तोंड फुटणार होतेच. सुरुवात दादांनी केली. दादांसह त्यांच्या नऊ मंत्र्यांचा शपथविधी सुरू असताना शिंदे सेनेची अस्वस्थता आणि भाजप आमदारांच्या मनातील चलबिचल लपली नव्हती. आणखी एक मंत्रिमंडळ विस्तार लगेच होईल असे जाहीर करून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या तापलेल्या शिलेदारांना गार केले. पण मनासारखा विस्तार झालाच नाही. अधिवेशन, स्वातंत्र्यदिन झाला. त्यामुळे तापलेले आमदार पेटलेले महाराष्ट्राने पाहिले. आमदार संख्येच्या बाबतीत भरभक्कम सरकारमध्ये नंतर सामील झालेला दादांचा गट सर्वात कमी आमदारांचा आहे. पण, मंत्रीपदाच्या सीनियॉरिटीत अव्वल असल्याच्या हक्कातून अजितदादा मंत्रीपदा बाबतीत आपल्यापेक्षा ज्युनिअर मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न करू लागले आहेत. अर्थात राजकारणात ज्युनिअर किंवा सीनियर असा भेद करण्याचे कारण नाही. अजितदादांच्या काकांनी महाराष्ट्रातील सगळ्यांना मागे टाकून मुख्यमंत्रीपद पटकावले होते. तेव्हा त्यांना असे कोणी विचारले नव्हते. विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण किंवा देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांनाही कोणी सीनियॉरिटीचे कारण पुढे करून तसे विचारले नव्हते. दादांनी एकनाथ शिंदे यांना प्रश्न केला कारण, एकनाथ शिंदे काहीबाबतीत अडचणीत आहेत. त्यांचे आसन अद्यापही डळमळीत आहे. हे जाणून किंवा तसे दाखवून देत दादा आपल्या चाली खेळत आहेत हे स्पष्ट आहे. भाजपने या दोघांनाही सत्तेचे वाटेकरी बनवून महाराष्ट्रात खळबळ उडवून दिलेली आहेच. लोकसभा निवडणुकीआधी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांची शक्ती कमी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्यांच्या हर प्रकारच्या प्रयत्नांना जे फशी पडले त्यात एकनाथ शिंदे आघाडीवर होते. त्यांना बाहेर पडण्याचे निमित्त हवे होते आणि अजितदादांच्या निधी वाटपाचा मुद्दा त्यांच्यासाठी कारणीभूत ठरला. शिवसेनेने युती तोडली म्हणजे हिंदुत्व सोडले आणि केवळ स्वत: मुख्यमंत्री होण्यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी केली या उद्धव ठाकरे यांना बदनाम करण्यासाठीच्या भाजपच्या प्रचाराचा वापर एकनाथ शिंदे यांनी केलाच पण सोबतीला अजितदादांचा मुद्दाही पुढे आणला. अर्थात पुढे आदित्य ठाकरे यांचा हस्तक्षेप, पक्षात होणारा अपमान असे नवे, नवे मुद्दे शिंदे गट सांगत आला. पण पहिल्या प्रमुख कारणांमध्ये अजितदादा हे सुद्धा होते हे विसरता येणार नाही. त्यानंतर विरोधी पक्ष नेते पदाची जबाबदारी सांभाळताना दादा जेव्हा बोलू लागायचे तेव्हा त्यांचे आक्रमण शिंदे गटाच्या मंत्र्यांवर असायचे. त्यामुळे दादा बोलू लागले की शिंदेंचे आमदार खाली बसून त्यामध्ये व्यत्यय येईल असे बोलायचे. आता दादा उपमुख्यमंत्री झाले आणि त्यांना हवे तसे मंत्रीही शपथ घेऊन झाले. मात्र गेले वर्षभर मंत्रिपद मिळणार म्हणून तयारीत असणाऱ्या शिंदेंच्या शिलेदारांना आता तर, पंचांग बघून सांगतो म्हणायची वेळ आली आहे. ज्यांच्या विरोधात निवडून आलो ते लोक इतर मंत्र्यांच्या कक्षात दिसू लागल्यानंतर आमदारांनी अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. पण आताची ठिणगी थेट अजितदादांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न करून टाकली आहे. दादा उपमुख्यमंत्री आहेत की विरोधी पक्ष नेते असा संभ्रम निर्माण व्हावा इतक्या कठोरपणे दादांनी हे विचारल्याने ठिणगी पडली आहे. त्याला हवा देण्याचे काम ज्यांना करायचे होते त्यांनी बरोबर ही बंद खोलीतील माहिती लोकांच्या समोर आणून ठेवली आहे. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भाजपला या सर्वांना सांभाळून घ्यायचे आहे. भाजपचे प्रयत्न यशस्वी झाले आणि मोदी पुन्हा केंद्रात सत्तेत आले तर ते या दोन्ही गटांना आपल्या अटी शर्ती सांगू लागतील. तोपर्यंत यांच्यातील हा विरोधी भाव त्यांना जागृत ठेवावा लागेल. नंतर त्यांना समरसता मंचाचे सदस्यत्व मिळेल. ज्यांच्या खांद्यावर राज्याची जबाबदारी आहे त्यांच्यात असे वाद पेटणे बरोबर नाही. दादांनी जो मुद्दा उपस्थित केला आहे, त्या ठाण्याच्या रुग्णालयात सहा महिन्यात 1061 लोकांचा जीव गेला आहे. खासगी डॉक्टर मृत्युपंथाला लागलेल्या पेशंटला आपल्या दवाखान्यातून बाहेर काढतात आणि या दवाखान्यात दाखल करतात असा मुख्यमंत्र्यांचा त्यावर खुलासा आहे.  हा प्रकार तर राज्यभरात सगळीकडे सर्रासपणे सुरू असतो. वास्तविक याबद्दल या दोन नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतला असता तर वेगळे होते. पण त्याऐवजी हा मुद्दा राजकारणासाठी वापरला जातोय हे योग्य नाही. राज्याच्या धोरणांनी एकत्र येऊन लोकांच्या मृत्यूची काळजी करावी. तुमच्याकडे सत्ता आहे, सरकारी योजनांसाठी निधीची घोषणा करत आहात तर त्या निधीतून पैसे मिळत असतानाही मृत्यूचे प्रमाण का वाढते? यावर सामान्यपणे खल झाला असता आणि आपण हे चित्र बदलू असा निर्णय घेतला असता तर या दोन्ही नेत्यांच्या सत्तेत येण्याला अर्थ होता. अजूनही वेळ गेलेली नाही. त्यांनी राजकारणापेक्षा लोकांच्या या समस्येवर अधिक विचार करावा.