कंत्राटी कर्मचारी संघ बेळगाव समितीचे निवेदन
बेळगाव : सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांपासून कमी वेतनावर डी ग्रुप अटेंडर, संगणक डाटा एंट्री ऑपरेटर, त्याचबरोबर कंत्राटी पद्धतीवरील शिक्षक आणि स्टाफ नर्स काम करत आहेत. मात्र, त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सेवासुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. उलट त्यांची पिळवणूक केली जात आहे. त्यामुळे न्याय मिळावा, यासाठी संबंधित कर्मचारी कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन करत असून याविषयावर चर्चा करण्यासाठी तारीख निश्चित करावी,
या मागणीचे निवेदन कर्नाटक राज्य सरकारी हॉस्टेल आणि निवासी शाळा कंत्राटी नोकर संघ, बेंगळूर, जिल्हा समिती बेळगाव यांच्यावतीने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नावे सोमवार दि. 20 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. मागासवर्गीय कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्याक कल्याण विभाग, अनुसूचित वर्ग कल्याण विभागाच्या वसतिगृह आणि महाविद्यालयांमध्ये गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांपासून अत्यंत कमी वेतनावर कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे कर्मचारी विविध समस्यांना तोंड देत आहेत. कंत्राटदार, वॉर्डन, तालुका आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करीत आहेत.
त्यामुळे संबंधित कर्मचारी आपापल्या कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन करत आहेत. या गंभीर स्वरुपाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी तारीख निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्याचबरोबर दरमहा किमान वेतन 31 हजार रुपये द्यावे, पगार विभागाकडून थेट अदा करण्यात यावा, सेवानिवृत्तीपर्यंत सेवासुरक्षा प्रदान करावी, कामगार कायद्यानुसार आठवड्यातून एक सुटी अनिवार्य आहे. तसेच कामांचे तास देखील निश्चित करावेत. मागासवर्गीय समाज कल्याण, अल्पसंख्याक कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणारा आदेश रद्द करण्यात यावा. 50 विद्यार्थ्यांसाठी तीन कर्मचारी, सदस्यांची पूर्वीची पद्धत सुरू ठेवावी, पगार दर महिन्याच्या 5 तारखेला देण्यासह थकबाकी असलेला पगार त्वरित देण्यात यावा, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
