बनावट चलन देऊन पैशांची उचल : महापालिकेकडे रक्कम जमा होत नसल्याचे उघडकीस
बेळगाव : शहरातील हॉटेल्स, व्यावसायिक दुकाने, फळमार्केट, त्याचबरोबर इतर व्यावसायिकांकडून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी महापालिकेकडून कर आकारला जातो. मात्र कचरा ठेकेदार व महापालिकेचे काही कर्मचारी बनावट चलन देऊन पैसे परस्पर लाटत आहेत, असा गंभीर आरोप मंगळवारी आरोग्य स्थायी समिती बैठकीत करण्यात आला. इतकेच नव्हे तर डी मार्टकडून वसूल करण्यात आलेली रक्कम काहींनी महापालिकेकडे भरण्याआधीच खर्च केली आहे. फळ मार्केटकडून दर महिन्याला 10 हजार रुपये दिले जातात. ते देखील परस्पर उचलले जात असल्याचे उघडकीस आले आहे.
मंगळवारी प्रशासकीय इमारतीतील स्थायी समिती सभागृहात पार पडलेल्या आरोग्य स्थायी समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी श्रीशैल कांबळे होते. त्याचबरोबर व्यासपीठावर महापौर मंगेश पवार, उपमहापौर वाणी जोशी, सत्ताधारी गटनेते गिरीश धोंगडी, सदस्य राजू भातकांडे यांच्यासह अन्य सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते. सुरुवातीला कौन्सिल सेक्रेटरींनी उपस्थितांचे स्वागत करत मागील बैठकीचे इतिवृत्त वाचून दाखविले. त्यानंतर बैठकीपुढील विषयांचे वाचन केले. बैठकीत उपमहापौर वाणी जोशी यांनी घनकचरा व्यवस्थापन (सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट) विषय उचलून धरला.
महापालिकेकडून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी कर आकारला जातो. मात्र हा कर महापालिकेकडे जमा होतो की नाही? काहीजण संबंधितांना मनपाच्या नावे चलन देऊन पैसे वसूल करत आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. मात्र तसे होत नसल्याचे दिसून येत आहे, असा आरोप केला. यावर उपस्थित सदस्यांनी घनकचरा व्यवस्थापन कर आकारणीत गोलमाल होत असल्याचे बैठकीत सांगितले. काहीजण बनावट चलन देऊन पैसे परस्पर उचलत आहेत. त्यामुळे ही बाब गंभीर स्वरुपाची आहे, असा आरोप केला.
त्यानंतर आरोग्याधिकारी डॉ. संजीव नांद्रे म्हणाले, डी मार्टकडून वसूल केलेले पैसे काहीजणांनी परस्पर वसूल करून खर्च केले आहेत. यापूर्वीदेखील काहींना रंगेहाथ पकडले आहे. पण त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई होत नसल्याने त्याचा गैरफायदा घेण्यात येत आहे. या प्रकारावर आळा यावा, यासाठी महापालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या व्यापार परवान्यावेळीच घनकचरा व्यवस्थापन कर आकारला जात असल्याचे सांगितले. त्यावर महापौर मंगेश पवार म्हणाले, शहरातील हॉटेल्स, दुकाने व व्यापारी आस्थापनांची यादी तयार करून त्यामध्ये संबंधितांची नावे आणि पीआयडी क्रमांक दाखल करावा, एका पर्यावरण निरीक्षकांवर दोन ते तीन प्रभागांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे संबंधित निरीक्षकाला एखाद्या कामासाठी संपर्क साधला असता, ते आम्ही दुसऱ्या प्रभागात असल्याचे उत्तर देत आहेत. त्यामुळे जुन्या प्रभागांची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात यावी, असे ते म्हणाले.
