मुख्य न्यायाधीश महेश सोनक यांची सकारात्मकता : विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्यापासून वाचविले
पणजी : fिबट्स पिलानी संस्थेच्या कॅम्पसमध्ये बेशिस्तपणे वागणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याएवढी कठोर शिक्षा न देता त्यांना सुधारण्याची संधी देण्याची गरज व्यक्त करुन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश महेश सोनक यांनी बेशिस्त विद्यार्थ्यांना दोन महिने सामाजिक सेवा बजावण्याची सजा फर्मावली आहे. आंध्र प्रदेश येथील दोघा विद्यार्थ्यांनी झुवारीनगर येथील बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स (बिट्स पिलानी ) संस्थेच्या निबंधकांविऊद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. निबंधकांनी 1 डिसेंबर 2023 रोजी त्यांच्या विऊद्ध बेशिस्त कारवाईच्या नावाने परीक्षेची एक सेमिस्टर निलंबित आणि ऊ. 50 हजार ऊपयांचा दंड ठोठावला होता. याबाबतच्या आदेशाविऊद्ध त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती.
चोरीस गेल्या होत्या वस्तू
संस्थेच्या एका कार्यक्रमानंतर आयोजनस्थळावरून मोबाईल फोन स्टँड्स, दोन दिवे, तीन ब्लु टूथ स्पिकर्स आणि चिप्स, चॉकलेट्स, सॅनिटायझर्स, पेन आदी वस्तूंची चोरी झाली होती. या चोरी प्रकरणी एकूण पाच विद्यार्थ्यांना दोषी धरून त्यांना तीन सेमिस्टर्सला बसण्यापासून निलंबित करण्याची शिक्षा निबंधकांनी जाहीर केली होती. मात्र, काही दिवसानंतर, पाच पैकी तीन विद्यार्थ्यांना तीन सेमिस्टर्समध्ये केलेले निलंबन रद्द करून फक्त 50 हजार ऊपयांच्या दंडावर सोडले होते. दोघा विद्यार्थ्यांना एक सेमिस्टर निलंबित आणि 50 हजार ऊपयांच्या दंडाची शिक्षा फर्मावण्यात आली होती. यामुळे, पहिल्या सेमिस्टरच्या चार दिवस आधी उर्वरित दोन परराज्यातील विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून परीक्षेत बसण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करून त्यांना परीक्षेस बसण्याची परवानगी देताना त्यांची उत्तरपत्रिका न तपासता सीलबंद पाकिटात ठेवण्याची आणि सुरक्षाहमी म्हणून 1 लाख ऊपये भरण्याचा आदेश दिला होता. याचिकादारांचे वकील राव यांनी ही अट मान्य केली. मात्र परीक्षेस हजर राहण्यास न दिल्यास एक वर्ष वाया जाण्याची भीती व्यक्त केली.
शिक्षेचा फेरविचार करण्याची सूचना
उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान दोन वेळा संस्थेच्या संचालकांना विद्यार्थ्यांना फर्मावण्यात आलेल्या कठोर शिक्षेबद्दल फेरविचार करण्याची संधी देताना विद्यार्थ्यांना बेशिस्तबद्दल साधी आणि सामाजिक सेवा सारख्या शिक्षेबद्दल विचार करण्यास सांगितले. मात्र, शिक्षेबाबत फेरविचार न करता संचालकांनी 18 वर्षीय दोन्ही विद्यार्थ्यांना धडा शिकवण्याचा अट्टहास केला. उलट सदर विद्यार्थी न्यायालयात जाऊन आणखी बेशिस्त वागतील, असे म्हणणे मांडले. 2023 साली कॉलेज पॅम्पसमधल्या सुमारे 250 विद्यार्थ्यांवर अशी बेशिस्तीबद्दल कारवाई केल्याचे त्यांनी उत्तर दिले. यासंबंधी अनेक खटल्यांतील शिक्षेची माहिती घेऊन उच्च न्यायालयाने सदर संस्थेने स्वत:चीच नियमावली आणि यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा बळी दिला असल्याचा निष्कर्ष काढला. याचिकादारांनी 50 हजार ऊपयांचा दंड आणि दोन महिने दरदिवशी दोन तासासाठी माजोर्डा येथील ओल्ड एज होममध्ये सामाजिक सेवा करण्याची शिक्षा दिली. तसेच, या दोन्ही विद्यार्थ्यांचे सीलबंद केलेल्या उत्तरपत्रिका तपासून त्यांना पुढील परीक्षेस बसण्याची न्यायालयाने मान्यता दिली.
चुकलेल्या विद्यार्थ्यांना सुधारण्याची संधी द्या
उच्च न्यायालयाने ‘युजीसी कायद्या’खाली बेशिस्तीबद्दल विद्यार्थ्यांना काय शिक्षा आहे, याचा अहवाल मागवला असता कोवळ्या वयाच्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हेगाराचा ठसा न उमठवता त्यांना सुधारण्याची संधी देण्याबाबत त्यात प्राथमिकता दाखवण्यात आल्याचे न्यायालयाला आढळून आले. संस्थेच्या संचालकांच्या आडमुठ्या वागणुकीबद्दल उघड नाराजी व्यक्त करून सदर चोरी प्रकरणी पाच विद्यार्थी सापडले असता, त्यातील दोघांविऊद्ध एक न्याय आणि उर्वरित तिघांना वेगळा न्याय का? अशी विचारणा केली. त्यामुळे या दोघांना वेगळा तसेच एक सेमिस्टर निलंबित आणि 50 हजार ऊपयांच्या दंडाची शिक्षा ही अतिरेक आणि असंयुक्तिक वाटत असल्याचे न्यायालयाने नोंद केले आहे.
