‘एक्स’ला कायदे पाळावेच लागतील : उच्च न्यायालयाचा आदेश : याचिका फेटाळली
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
माहिती तंत्रज्ञान कायदा-2000 च्या कलम 79(3)(ब) अंतर्गत ट्विटवर निर्बंध घालण्यासंबंधी केंद्र सरकारने आदेश दिला होता. या आदेशाला आव्हान देणारी एक्स कंपनीने दाखल केलेली याचिका बुधवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना भारतात काम करण्यासाठी देशाच्या कायद्यांचे पालन करावे लागेल. त्यांच्यावर नियंत्रण आणणे काळाची गरज आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निर्बंध घालण्याचा आदेश देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या सेन्सॉरशिप पोर्टलकडून आमच्याविरुद्ध बळजबरीची किंवा पूर्वग्रहदूषित कारवाई होऊ नये. अशा प्रकारच्या कारवाईला रोख लावण्याची मागणी एक्स कंपनीने उच्च न्यायालयाकडे केली होती. माहिती तंत्रज्ञान कायदा-2000 च्या सेक्शन 79(3)(ब) अंतर्गत ट्विट ब्लॉक करण्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशांना एक्स कंपनीने आव्हान दिले होते. सोशल मीडियावर नियंत्रण आवश्यक आहे. विशेषत: महिला आणि मुलांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी सोशल मीडियावर नियंत्रण गरजेचे आहे. अन्यथा संविधानात समाविष्ट असलेल्या प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल, असे मत न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या एकसदस्यीय पीठाने मांडले आहे.
अमेरिकेत सरकारी नियमांचे पालन करणाऱ्या कंपनीने भारतात त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. संविधानाच्या कलम 19 हे देशातील नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करते. मात्र, विदेशी कंपन्या किंवा नागरिकांसाठी तो लागू नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
माहिती आणि संप्रेशन, त्याचा प्रसार किंवा वेग यांचा कधीही नियंत्रणात ठेवला केला नाही. हा नियंत्रणाचा विषय आहे. तंत्रज्ञानाचा संदेश वाहकापासून पोस्टल उपकरणापर्यंत, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम आणि स्नॅपचॅटच्या युगापर्यंत विकास झाला आहे. त्यामुळे जागतिक व स्थानिक पातळीवर प्रशासनाने सर्वकाही नियंत्रित करणे ही काळाची गरज आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
देशातील नागरिक आणि ट्विटर यांच्यात सहयोग पोर्टल आशेचा किरण म्हणून काम करेल. देशात सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी यंत्रणा म्हणून काम करेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला एक्स कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे.
