राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मधुसूदन नायक यांची माहिती : सर्व तयारी पूर्ण
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यातील सर्व नागरिकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाला सोमवारपासून (जातनिहाय गणती) प्रारंभ होत आहे. यासाठी सर्व तयारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मधुसूदन नायक यांनी दिली. बेंगळुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मधुसूदन नायक पुढे म्हणाले, हे जात जनगणना किंवा जात सर्वेक्षण नसून सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण आहे. राज्यातील दोन कोटी घरांच्या जनगणना ब्लॉकचे जिओटॅगिंग आणि संबंधित पूर्वतयारीची कामे आधीच पूर्ण झाले आहेत. यामुळे सर्वेक्षणासाठी प्रगणकांना घरांपर्यंत पोहोचणे सोपे होईल. एका सर्वेक्षकाला 140 ते 150 घरांचे ब्लॉक वाटप केले असून सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले आहे. एकूण 1.61 लाख ब्लॉक बनवण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
सर्वेक्षण आणि संबंधित कामात सुमारे 2 लाख शिक्षक आणि इतर कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. तसेच खात्याचे अधिकारी देखरेख करतील. जरी एका सर्वेक्षकाने दिवसाला 7 ते 8 घरांचे सर्वेक्षण केले तरी 16 दिवसांत 2 कोटी कुटुंबांची माहिती मोबाईल अॅपमध्ये गोळा करता येईल. कुटुंबांचा डेटा विशेष सॉफ्टवेअर असलेल्या मोबाईल अॅपमध्ये गोळा केला जाणार आहे, असेही मधुसूदन नायक यांनी स्पष्ट केले.
सर्वेक्षकांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सर्वेक्षण फॉर्ममध्ये एकूण 60 प्रश्न असून त्याला संबंधित माहिती गोळा केली जाईल. एकापेक्षा जास्त वेळा सर्वेक्षण होऊ नये म्हणून 6 वर्षांवरील प्रत्येकाचा आधार क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एखाद्यावेळेस रेशनकार्ड नमूद केल्यास त्यात असलेली माहिती देखील आपोआप दिसून येईल, असे ते म्हणाले.
कामानिमित्त घराबाहेर असणाऱ्यांची माहिती मिळविण्यासाठी आधार पडताळणी ऑनलाईन सर्वेक्षण करण्यास एक प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. अनावश्यक वाद सोडवण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. आयोगाने जाती निर्माण करण्याचे काम केलेले नाही. अस्तित्वात असलेल्याच जाती सर्वेक्षकांच्या सोयीसाठी मोबाईल अॅपवरील ड्रॉपडाऊनमध्ये सूचीबद्ध केल्या आहेत. हे फक्त सर्वेक्षकांच्या अंतर्गत वापरासाठी आहे. हे सार्वजनिक रेकॉर्ड नाही. त्याला कायदेशीर वैधता नाही, असे मधुसूदन नायक यांनी स्पष्ट केले.
सर्वेक्षणात गोळा केलेल्या माहितीचे आयोग शास्त्रीय विश्लेषण करणार आहे. यानंतर विविध जाती आणि समुदायांना मिळू शकणाऱ्या फायद्यांबद्दल शिफारसींसह एक सर्वेक्षण अहवाल जारी करेल. सर्वेक्षणादरम्यान केवायसी करण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी चेहरा ओळखण्याची (फेस रेकग्नेशन) पद्धत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
33 जातींची नावे यादीतून वगळली
गोंधळातील 33 जातींची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. तथापि, कोणत्याही जातीचे नाव स्वेच्छेने प्रविष्ट करणे शक्मय आहे. 148 जाती जोडल्या गेल्या आहेत. एकूण 1561 (एससी-एसटी वगळून) जाती आहेत. आम्ही कोणतीही जात निर्माण केलेली नाही. माहितीसाठी कुटुंबातील धर्म, जात आणि पोटजातींची माहिती गोळा केली जात आहे. विद्यमान जात आणि धर्माव्यतिरिक्त इतर घटक प्रविष्ट करणे शक्मय आहे असे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेत आयोगाचे सदस्य सचिव दयानंद उपस्थित होते.
अखेर भाजपच्या संघर्षाला मिळाले यश
अखेर सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणातून ख्रिश्चन धर्मांतर्गत हिंदू उपजातींचा उल्लेख असणारा कॉलम काढून टाकण्याचा निर्णय मागासवर्गीय आयोगाने घेतला आहे. यामुळे भाजपच्या ओबीसी नेत्यांच्या संघर्षाला यश मिळाले आहे. आयोगाने 46 नवीन जातींची यादी केली होती. यामुळे सामाजिक आणि आरक्षण व्यवस्थेत मोठी उलथापालथ होऊ शकते, हे भाजपने ओळखले होते. अशा मुद्यांवर सामान्यत: विधान तयार करण्यात अपयशी ठरलेला भाजप यावेळीच जागे झाला होता. सामाजिक कार्यकर्ते वादिराज समरस्य, माजी मंत्री व्ही. सुनील कुमार आणि खासदार पी. सी. मोहन यांनी संघर्षात पुढाकार घेतला. ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्याविऊद्ध आणि हिंदू जातीचे आडनाव वापरण्याविऊद्ध जागरुकता निर्माण केली. सुनील कुमार आणि पी. सी. मोहन यांच्या नेतृत्त्वाखाली मागासवर्गीय आयोगाला भेट देऊन या संदर्भात प्रथम एक याचिका सादर करण्यात आली होती.
‘लिंगायत पंचमसाली’ नोंदविण्याचा निर्णय
सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणात जात कॉलममध्ये ‘लिंगायत पंचमसाली’ नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय लिंगायत पंचमसालीचे अध्यक्ष विजयानंद काशप्पनवर यांनी सांगितले. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, स्वामीजी सनातन धर्माचा प्रसार करणार आहेत. आपण बसव तत्वानुसार जगत आहोत. परंतु स्वामीजी आपल्या समाजातील लोकांना जात जनगणनेत हिंदू लिहिण्यास सांगत आहेत. परंतु आम्ही ‘लिंगायत पंचमसाली’ नोंदविण्यात सांगितले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वेक्षणावर संशय नको : शिवकुमार
राज्य सरकारच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणावर कोणीही शंका घेऊ नये. ही केवळ जातीय जनगणना नाही तर सामाजिक न्याय देण्यासाठी एक सर्वेक्षण आहे. लोकांना मदत करण्यासाठी एक सर्वेक्षण आहे. सर्व समुदायांनी याची जाणीव ठेवत त्याचा फायदा घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केले. ते रविवारी दिल्लीतील कर्नाटक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. मागील सर्वेक्षणाला 10 वर्षे उलटून गेली असल्याने पुनर्सर्वेक्षण केले जात आहे. यावेळी आम्ही सर्व समुदायांना माहिती देण्यासाठी पूर्ण संधी दिली आहे. सर्व समुदायांनी या सर्वेक्षणाची जाणीव ठेवावी आणि न चुकता सहभागी व्हावे, असेही ते म्हणाले.
