मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा धाडसी निर्णय : विधानसभेत शिक्षकांच्या पात्रतेबाबत साशंकता
- शिक्षकांनागणेशचतुर्थीपूर्वीमिळणार वेतन
- जुनेबालरथकाढणार भंगारात, नवे देणार
- सहामहाविद्यालयेनेणार विद्यापीठ संकुलात
- शिक्षकांनाबागलकोटयेथे एनईपीचे प्रशिक्षण
- गोव्यातीलशिक्षकांनाकिमान 25 हजार वेतन
पणजी : राज्यातील सर्व अनुदानीत आणि सरकारी शाळांतील शिक्षकांची पात्रता तपासली जाणार असून जे अपात्र ठरतील त्यांना घरी पाठवण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. आमदार विजय सरदेसाई यांनी काही शाळांच्याबाबतीत आणि तेथील शिक्षकांच्या पात्रतेबाबत शंका उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. या विषयावरून कोणालाही पाठीशी घालणार नाही. तसेच कोणालाही राजकीय संरक्षण देणार नाही. त्या शिक्षकांच्या पात्रतेची चौकशी केली जाईल, असेही डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची कार्यवाही करताना मॉडर्न स्कूल तयार करण्यात येणार असून 15 वर्षे पूर्ण झालेली आणि फिटनेस नसणारी ‘बालरथ’ वाहने भंगारात काढली जातील. तसेच टप्प्याटप्प्याने नवीन वाहने देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य विधानसभेत बोलताना दिली. शिक्षणासह विविध खात्यावरील मागण्यांच्या चर्चेत उत्तर देताना ते बोलत होते.
सहा महाविद्यालये विद्यापीठ संकुलात
त्यांनी पुढे बोलताना सांगितले की गोवा विद्यापीठ संकुलात 1 लाखापेक्षा जास्त चौ. मी. जागा ताब्यात घेण्यात आली असून तेथे पणजीतील विविध 6 महाविद्यालये स्थलांतरीत करण्यात येणार आहेत. नवीन शिक्षण धोरण राबवण्यासाठी शिक्षकांना बागलकोट येथे पाठवून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. एससीईआरटीतर्फे नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून अंगणवाडी सेविकांना देखील नवीन शिक्षण धोरणासाठी तयार करण्यात आल्याचे डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.
शिक्षकांना गणेशचतुर्थीपूर्वी वेतन
बालरथासाठी लागणारा संपूर्ण वर्षाचा खर्च एकदाच सप्टेंबर महिन्यात देण्यात येतो आणि तो येत्या सप्टेंबरमध्ये मिळणार असल्याचे डॉ. सावंत यांनी नमूद केले. गोव्यातील कोणत्याही शिक्षकांना रु. 25000 पेक्षा कमी वेतन मिळत नाही. ज्यांचे वेतन शिल्लक राहिले असेल त्यांना ते गणेश चतुर्थीपुर्वी मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.
विजय सरदेसाई यांच्या मागण्या
बोगस प्रमाणपत्रे देणाऱ्या गोव्याबाहेरील विद्यापीठांची तसेच भाजपचे पदाधिकारी उर्फान मुल्ला यांच्या संस्थेच्या गोव्यात विविध ठिकाणी असलेल्या शाळांची, तेथील शिक्षकांची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेत केली. राजकीय वरदहस्ताने त्या शाळेतून पगाराच्या स्वरुपात सरकारी लूट चालू असून ती थांबवण्याची गरज आहे, असे सरदेसाई यांनी निदर्शनास आणून दिले. पात्रता नसलेले शिक्षक त्या शाळांमधून शिकवतात, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. नाहीतर कोणाला तरी कोर्टात जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला, त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षकांची तपासणी करण्याची घोषणा केली. अनेक सरकारी शाळा बंद पडत आहेत. अनेक शाळांमधून शिक्षकांच्या जागा रिकामी आहेत. त्या त्वरित भराव्यात. विनाअनुदानित खासगी शाळेतील शिक्षकांना कमी वेतन दिले जाते. त्यांना किमान वेतनही मिळत नाही, असे सरदेसाई म्हणाले. समग्र शिक्षा अभियानातील रु. 5 कोटी घोटाळ्याचे काय झाले याचे अजून पत्ता नाही. माध्यान्ह आहारातील हेल्परांचे पगार वाढवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
खाण शुभारंभाच्या फक्त तारखा
अनेक खाण कंपन्यांकडे कोट्यावधींची थकबाकी शिल्लक आहे. ती वसूल न करता त्यांना खाण ब्लॉकच्या लिलावात सहभागी करण्यात येते. हे चुकीचे आहे. खाणी सुरू करणार म्हणून अनेक तारखा मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. परंतु अद्यापही खाणींचा शुभारंभ होत नाही. यावरून फक्त तारखाच देण्याचे काम चालू असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली.
खासगी विद्यापीठांचा गोवा विद्यापीठाला धोका
खासगी विद्यापीठे आणल्याने गोवा विद्यापीठ संपणार असा इशारा आलेमाव यांनी दिला. काही विद्यापीठांत साधनसुविधा नसतानादेखील प्रवेश दिला जातो हे चुकीचे आहे. तांत्रिक शिक्षणाची तपासणी करण्याची गरज आहे. कला महाविद्यालयात तर अवस्था फारच बिकट आहे. तेथे नवीन साधनसुविधा देण्याची मागणी त्यांनी केली. आमदार दिगंबर कामत, राजेश फळदेसाई, कृष्णा साळकर, व्रुझ सिल्वा, आंतोन वाझ, वीरेश बोरकर, नीलेश काब्राल इत्यादींची विविध मागण्यांवरील चर्चेत भाषणे झाली. रुडॉल्फ फर्नांडिस यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील शाळांचा दर्जा वाढवावा, असे सूचवले.
मंत्री राणे, मोन्सेरातकडून विधेयके सादर, आज चर्चा
नगरविकासमंत्री विश्वजित राणे यांनी गोवा नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2025 आणि पणजी महानगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2025 अशी दोन सरकारी विधेयके विधानसभेत सादर केली. ती सादर करण्यास सभापती रमेश तवडकर यांनी आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. महसूल आणि कामगारमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी तीन सरकारी विधेयके राज्य विधानसभेत वाचून दाखविली. तथापि ती पुढे ढकलण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर आज गुरुवारी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. गोवा शॉप आणि एस्टाब्लिशमेंट विधेयक 2025 आणि गोवा अनधिकृत बांधकामे नियमन दुरुस्ती विधेयक 2025 यांचा त्यात समावेश आहे.
