कोल्हापूर / अहिल्या परकाळे :
सरकारी शाळेतील शिक्षकांना सरकारकडून दररोज एक उपक्रम राबवण्याचा आदेश दिला जातो. हे उपक्रम राबवण्यात वर्षभर शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ व्यस्त असतात. तसेच अशैक्षणिक काम करून त्याचा अहवालही सरकारला ऑनलाईन पाठवण्याची जबाबदारी शिक्षकांनाच दिलेली आहे. निवडणूकीच्या कामात तर एक ते दोन महिने जातात. अशैक्षणिक कामांमुळे शाळा–महाविद्यालयातील गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे. यावर शिक्षकांना विचारले असता अशैक्षणिक कामच ऐवढी असतात की, आम्ही अध्यापन कधी करायचे असा प्रश्न शिक्षकांकडून सरकारला विचारला जात आहे.
देशासह राज्यभरातील शासकीय शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठातील शिक्षकांना सरकार वेतन देते. त्यामुळे सर्व सरकारी उपक्रमात सहभागी होणे त्यांना बंधनकारक केले आहे. जनगणनेपासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधासभा, लोकसभेच्या निवडणूकांची (बीएलओ) काम, अलीकडेच समाजातील निरीक्षर लोक शोधून त्यांना साक्षर करणे आणि त्यांची परीक्षा घेणे, देशभरातील समाजसुधारक व्यक्तींची जयंती साजरी करून त्याचा ऑनलाईन अहवाल सरकारला पाठवावा लागतो. परिणामी शिक्षकांची अध्यापन करण्यासाठी नियुक्ती झाली आहे, हेच शिक्षकांना विसरायला होते. सरकारच्या आदेशाची पुर्तता करता–करता शिक्षकांना नाकी–नऊ आले आहे. सरकार मात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा करते, शिक्षकांनी कसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यायचे, असा प्रश्न सातत्याने शिक्षकांकडून उपस्थित केला जात आहे. शाळाबाह्या काम देवू नयेत, अशी मागणी करीत सरकारच्या धोरणाविषयी अनेकदा शिक्षकांनी रस्त्यावर उतरून निषेधही व्यक्त केला आहे. तरीसुध्दा सरकारकडून याची दखल घेतली जात नाही.
शिक्षकांना अध्यापनाबरोबर शाळेतील इतर कार्यालयीन कामेही करावी लागतात. एकशिक्षकी शाळांमध्ये तर शिपायापासून ते मुख्याध्यापकांपर्यंतची सर्व कामे शिक्षकालाच करावी लागतात. सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाइन भरण्याची जबाबदारीही शिक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. शासनाकडून दिव्यांग, आदिवासी, अल्पसंख्याक, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठीची माहिती शिक्षकांनीच ऑनलाईन भरावयाची आहे. अशैक्षणिक कामांसाठी विशेष करून जिल्हा परिषद शिक्षकांना जुंपले जात असून काम करण्यास नकार दिल्यास कारवाईची धमकीही दिली जाते. शिक्षकांना बीएलओचे केंद्रस्तरीय अधिकारी काम तर वर्षानुवर्ष करावे लागत आहे. एक ते दोन महिने शिक्षक निवडणुकीच्या कामांमध्ये गुंतून पडतात. मुळात शाळेत शिक्षक कमी असतात, त्यातील एखादा–दुसरा शिक्षक बीएलओच्या कामासाठी गेले तर अध्यापनाचे काम बंदच राहते. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत असल्याने गैरसहजेरीचे प्रमाण वाढत जाते.
- कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाळा
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा: 1963
जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळा: 1100
एकशिक्षकी शाळा : 65
- अशैक्षणिक काम
जनगनना, बीएलओ माहिती गोळा, साक्षर–निरक्षर शोधून साक्षर करायचे, परीक्षा घ्यायच्या, निवडणुकीची काम, ऑनलाईन माहिती भरणे, शाळासिध्दा, यूडायस माहिती भरणे, पोलीस स्टेशनल, रोपवाटिका, हेरिटेज, कारखाने, उद्योग, आदी जागांना भेटी देणे. राष्ट्रीय डे साजरे करून त्याची माहिती ऑनलाईन भरणे.
- शिक्षकांना शाळाबाह्या काम देवू नयेत
शिक्षकांना अध्यापनापेक्षा इतर कामे लावली जातात. शासनाच्या विविध योजनांसाठी शिक्षकांचा पुरेपुर वापर केला जातो. त्यामुळे मूळ अध्यापनाचे काम सोडून त्याला शासकीय परिपत्रकांची पुर्तता करावी लागते. यातून शैक्षणिक गुणवत्ता आपोआप ढासळते. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शासनाने अशैक्षणिक काम शिक्षकांना लावू नयेत.
खंडेराव जगदाळे (उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समिती)
